दुरुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांकडे; १५४५ हेक्टर भातशेती क्षेत्र कायम उत्पादित होण्याचा श्रमिक मुक्ती दलाचा दावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2017 03:52 AM2017-12-16T03:52:30+5:302017-12-16T03:52:49+5:30
खासगी खारभूमी योजनांमधील सरंक्षक बंधारे फुटल्यानंतर त्यांच्या दुरुस्तीचे काम तत्काळ करणे आवश्यक असते. परिणामी, रोजगार हमी योजनांच्या निकषांत हे काम बसत नाही.
- जयंत धुळप
अलिबाग : खासगी खारभूमी योजनांमधील सरंक्षक बंधारे फुटल्यानंतर त्यांच्या दुरुस्तीचे काम तत्काळ करणे आवश्यक असते. परिणामी, रोजगार हमी योजनांच्या निकषांत हे काम बसत नाही. प्रत्यक्ष कामाचे स्वरूप रोजगार हमी कार्यसूत्री प्रमाणेच असते, केवळ संरक्षक बंधारा फुटीच्या वेळी आपत्कालीन परिस्थितीत त्याकरिता आवश्यक रोजगार हमी योजना निकषपूर्ती करणे शक्य होत नाही. परिणामी, संरक्षक बांधफुटीने बाधित शेतकºयांना पदरमोड करून बांध दुरुस्तीचे काम करावे लागते. यावर मार्ग काढण्याकरिता सरंक्षक बंधारे फुटल्यानंतर त्यांच्या दुरुस्तीचे केले जाणारे काम रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करण्याचा अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड परिसरातील शेतकºयांच्या वतीने श्रमिक मुक्ती दलाने रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना पाठविला असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत व नंदन पाचील यांनी दिली.
अलिबाग तालुक्यातील मोठा पाडा शहापूर येथील फुटलेल्या संरक्षक बंधाºयांची कामे रोजगार हमी योजनेतून तत्कालीन जिल्हाधिकारी निपुण विनायक व तहसीलदार शारदा पोवार यांच्या कालखंडात के ली होती. त्याचबरोबर अशाच प्रकारचे काम चरी-गोपचरी या खासगी खारभूमी योजनेचे ४०० मीटर व ३०० मीटरचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. खारभूमीची योजनेंतर्गत संरक्षक बंधाºयांची कामे रोजगार हमीतून करण्यासाठी चार महत्त्वपूर्ण मुद्दे या प्रस्तावात मांडण्यात आल्याचे भगत यांनी सांगितले.
खासगी खारभूमी योजनांच्या एकूण क्षेत्राच्या बांधाच्या नूतनीकरणाचे प्रस्ताव ग्रामसभेत मांडून, मंजूर करून घेणे. खारभूमी विभागाने संपूर्ण योजनेचे अंदाजपत्रक बनवून तयार ठेवणे. मात्र, त्याचा कार्यादेश (वर्क आॅर्डर) काढून नये. संबंधित खारभूमी योजनेतील ज्या बांधाचे अंदाजपत्रक तयार केलेले आहे, असा बांध फुटल्यास (खांड गेल्यास) त्याची मोजमापे खारभूमी अधिकाºयांऐवजी ग्राम रोजगार सेवक व जोलीचा पाटील यांनी घेऊ न तत्काळ जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना कळवणे व तेवढ्याच कामाचा कार्यादेश पारित करणे.प्रत्यक्ष काम झाल्यानंतर मोजमापे खारभूमी विभागाने घेऊ न मस्टरप्रमाणे मजुरांची मजुरी त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे. असे हे चार महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. अशाच प्रकारचे काम शहापूर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ग्राम रोजगार सेवक प्रवीण भगत यांनी करून, तेथे दोन लाखांपेक्षा अधिक मजुरी बँक खात्यात जमादेखील केली असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अलिबागमध्ये सात खासगी खारभूमी योजना
अलिबाग तालुक्यात एकूण सात खासगी खारभूमी योजना असून, त्यांचे एकूण क्षेत्र १ हजार ५४५ हेक्टर आहे. यामध्ये चरी-गोपचरी खासगी खारभूमी योजनेत ३३७ हेक्टर, मोठा पाडा शहापूर खासगी खारभूमी योजनेत ४४६, हाशिवरे ४४६ हेक्टर, रांजणखार, मांडवखार १८५ हेक्टर, खातीविरा ४९ हेक्टर तर सांबरी योजनेत ८२ हेक्टर भातशेती क्षेत्र आहे.
प्रस्तावित योजनेचा अवलंब केल्यास हे एकूण १ हजार ५४५ हेक्टर भातशेती क्षेत्र कायमस्वरूपी उत्पादित ठेवणे शक्य असल्याचा विश्वास श्रमिक मुक्ती दलाने व्यक्त केला आहे. या प्रस्तावाची प्रत रायगड खारभूमी विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयासही पाठविण्यात आली असल्याचे भगत यांनी सांगितले.