अंगणवाडी संपामुळे कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर; एकूण ३१९४ कर्मचारी संपावर

पोषण आहाराची कामे रखडली

अलिबाग - अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करणे, निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी देणे आदी मागण्यांसाठी रायगड जिल्ह्यातील 3194 अंगणवाडी, मीनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस सोमवार पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपात सहभागी झाल्या आहेत, यात गुरुवारपासून तिसऱ्या संघटनेच्या कर्मचारीही सहभागी झाल्याने जिल्ह्यातील सर्वच अंगणवाड्या बंद राहणार आहेत. यामुळे स्तनदा माता, अंगणवाडीत येणाऱ्या बालकांच्या पोषणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. 

अंगणवाडी येणाऱ्या मुलांना शिक्षणाचे धडे देण्याबरोबरच मुलांना शासनामार्फत आलेला पोषक आहार वाटप करणे, गरोदर मातांना पोषक आहार वाटप करणे, लहान मुलांचे पोलिओ डोस शिबिरात सहकार्य करणे आणि महिला बालक संबंधित सरकारी योजनांची माहिती देणे अशी अनेक कामे अंगणवाडी सेविकेले करावी लागतात. यात ग्रामीण भागातील मुलांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये त्यांना सहभगी व्हावे लागते. अंगणवाडीत येणाऱ्या मुलांना ताजे अन्न शिजवून देण्याबरोबरच लाभार्थ्यांना घरपोच सुक्या अन्नांच्या पाकिटांचेही त्यांना वाटप करावे लागते; मात्र, सध्या सुरु असलेल्या संपामुळे पोषण आहाराचे वाटप ठप्प आहे.

संप सुरु होण्यापुर्वी रायगड जिल्ह्यात 87 तीव्र कुपोषित आणि 625 मध्यम कुपोषित बालके आहेत. संप कालावधीत त्यांना पोषण आहाराची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश राज्य शासनाने अद्यापपर्यंत दिलेले नाहीत. त्यामुळे कुपोषणाची ही दरी आणखीनच वाढत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यातील सर्वाधिक फटका दुर्गम भागातील आदिवासी भागाला बसणार आहे. जिल्ह्यात कर्जत, खालापूर तालुक्यात कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आहे. येथे विविध योजना राबवूनही कुपोषणावर नियंत्रण मिळवण्यावर यश आलेले नाही. त्यातच सुरु झालेल्या संपामुळे जिल्ह्यात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. 

का करावा लागला संप?
अंगणवाडी कर्मचारी ग्रॅच्युईटी मिळण्यास पात्र आहेत; परंतु दोन वर्षे उलटून गेली तरीही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरमहिना अर्ध्या मानधनाएवढी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. तसेच अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना पूरक पोषण आहाराकरिता देण्यात येणाऱ्या रक्कमेत वाढ करावी, कर्मचाऱ्यांना मोबाईल देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वी दिला आहे. यातील कोणत्याही मागण्या राज्यसरकारकडून पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत, यासाठी या अंगणवाडी सेविका संपावर गेल्या आहेत. 

कुपोषणमुक्तीमध्ये अंगणवाडीची भूमिका
अंगणवाडी सेविका या घरोघरी जाऊन मुलांची वजन, उंची, त्याचं वृद्धिमापन करतात,त्यानुसार साधारण, मध्यम कुपोषित,तीव्र कुपोषित अशी श्रेणी काढतात. त्यानुसार मुलांच्या पालकांना योग्य आहार, आरोग्य याविषयी मार्गदर्शन करतात. गरोदर महिलांना आहार सल्ला देणे, लसीकरणाबद्दल माहिती देणे, स्तनदा महिलांची घरी जाऊन चौकशी करणे, लहान मुलांचा आहार कसा असावा, याची माहिती देणे, लहान मुलांना दूध कस पाजायचं, याची माहिती देणे, दर महिन्याला लहान मुलांची वजन करून त्यानुसार आहार सल्ला देणे. असे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप असते. भावी पिढी अधिक सदृढ व्हावी, यासाठी अंगणवाडी सेविकांवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. 

सध्यस्थितीतील कुपोषणाची स्थिती
विभाग/ मध्यम कुपोषित / तीव्र कुपोषित
अलिबाग/50/8
कर्जत-१/98/22
कर्जत-२/53/6
खालापूर/33/6
महाड/65/10
माणगाव/73/15
तळा/12/4
म्हसळा/22/1
मुरुड/25/0
पनवेल-१/30/1
पनवेल-२/42/3
पेण/7/0
रोहा/27/4
पोलादपुर/12/3
श्रीवर्धन/21/0
सुधागड/32/3
उरण/23/1
एकूण/625/87

संपावर गेलेल्या सेविका
अंगणवाडीत जाणारी बालके- 1 लाख 48 हजार 342
जिल्ह्यातील एकूण अंगणवाडी सेविका- 2770
संपावर गेलेल्या अंगणवाडी सेविका - 1444
जिल्ह्यातील एकूण मदतनीस - 2249
संपावर गेलेल्या मदतनीस- 1401
संपावर गेलेल्या मीनी अंगणवाडी सेविका- 349  
संपामुळे बंद असलेल्या अंगणवाड्या - 3098

राज्य शासनाला यापुर्वी अनेक निवेदने दिलेली आहेत. आंदोलने करुनही दुर्लक्ष होत असल्याने आम्हाला ही भूमिका घ्यावी लागली. रायगड जिल्ह्यात तळा तालुका वगळता सर्वच तालुक्यांमध्ये आमच्या संघटनेचे सदस्य आहेत, ते यात सहभागी होत आहेत. - माया परमेश्वर, अध्यक्षा-महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना

अंगणवाडी सेविकांवर पोषण आहाराची महत्वाची जबाबदारी असते. शिजवलेले ताजे अन्न कसे द्यावे, या संदर्भात वरिष्ठांकडून कोणत्याही मार्गदर्शक सुचना आलेल्या नाहीत.  कुपोषणाची स्थिती संप किती दिवस चालणार यावर अवलंबून असणार आहे. या संपात तिसरी संघटनाही सहभागी होत आहे. - निर्मला कुचिक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी- महिला व बाल कल्याण विभाग