- आविष्कार देसाईअलिबाग : येथील मुख्यालय ठिकाणच्या प्रशासकीय इमारतीमधून रायगड जिल्ह्याचा कारभार चालतो. त्याच प्रशासकीय इमारतीच्या सुरक्षेचे धिंडवडे निघाल्याचे पहायला मिळत आहे. इमारतीमध्ये आग विझवण्यासाठी बसवण्यात आलेली आगविरोधी यंत्रणा कालबाह्य झाल्याने ती कुचकामी ठरत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आग विझवण्याची सक्षम यंत्रणा नसल्याने अधिकारी, कर्मचारी आणि दर दिवशी कामानिमित्त येणाऱ्या शेकडो नागरिकांचा जीव त्यामुळे धोक्यात आला आहे. इमारतीचे फायर अॅण्ड सेफ्टी तसेच स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग टाळाटाळ करीत असल्याचे सांगत जिल्हा प्रशासनाने एक प्रकारे जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.अलिबाग येथे जिल्हा प्रशासनाची इमारत आहे. काही वर्षापूर्वी बांधण्यात आलेल्या या इमारतीमध्ये जिल्हाधिकाºयांसह उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अन्य कर्मचारी बसतात. या इमारतीमधून एकूण १७ शाखांचा कारभार चालवला जातो. त्याचप्रमाणे शेवटच्या मजल्यावर जिल्हा ग्राहक न्यायालय आहे. जिल्ह्याच्या मुख्यालयाचे ठिकाण असणाºया या इमारतीमध्ये दररोज सुमारे चारशेच्या आसपास नागरिक विविध कामानिमित्त येत असतात. त्याचप्रमाणे १७ शाखांसह ग्राहक न्यायालयातील न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचाºयांची संख्याही सुमारे तीनशेच्या आसपास आहे. त्याचप्रमाणे महिन्यातून किमान एकदा तरी अतिमहत्वाच्या म्हणजेच मंत्री, राज्यमंत्री यांचा दौरा जिल्ह्यात होतोच. जिल्ह्याच्या विकासासंबंधी, तसेच विविध विभागाची महत्त्वाची कागदपत्रे याच इमारतीमध्ये आहेत. विविध संगणक, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधाही येथे आहे.सर्व सोयी-सुविधांनी सुसज्ज असणाºया जिल्हा प्रशासनाच्या इमारतीमध्ये आग विरोधी यंत्रणा नाही. जी आगरोधक यंत्रणा बसवण्यात आली आहे ती कालबाह्य झाली आहे, तर काही यंत्रेही तुटलेली असल्याचे दिसून येते.शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करणाºया जिल्हा प्रशासनाची ही हालत आहे, तर त्यांच्याशी संलग्न असणाºया अन्य इमारतीची काय परिस्थिती असेल, असा प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.इमारतीला काही महिन्यापूर्वीच रंगरंगोटी करण्यात आली होती, तर सध्या लाइट, टेलिफोन, ब्रॉड बॅण्ड यांच्या वायरिंगचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे. परंतु आगविरोधी यंत्रणेचे काय असा प्रश्न उभा आहे. येथे आग लागल्यास सक्षम यंत्रणा नसल्याने मोठे नुकसान होण्याची शक्यता नाकाराता येत नाही.स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याची मागणीजिल्हा प्रशासनाच्या प्रशासकीय इमारतीचे फायर अॅण्ड सेफ्टी, तसेच स्ट्रक्चरल आॅडिट करावे अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे २०१७ पासून करण्यात येत आहे.परंतु बांधकाम विभागाने अद्यापही ते मनावर घेतलेले दिसत नाही.२१ मार्च २०१८ रोजी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने उपजिल्हाधिकारी श्रीधर बोधे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.एस.मोरे यांना पत्र लिहिले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या इमारतीचे फायर अॅण्ड सेफ्टी, तसेच स्ट्रक्चरल आॅडिट करावे अशी मागणी बोधे यांनी मोरे यांच्याकडे केली आहे.जिल्हा प्रशासनाच्या प्रशासकीय इमारतीचे फायर अॅण्डसेफ्टी, तसेच स्ट्रक्चरल आॅडिट लवकरात लवकर करण्यात येऊन त्यांचा विषय मार्गी लावण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.एस.मोरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
प्रशासकीय इमारतीतील आगविरोधी यंत्रणा कालबाह्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 24, 2018 3:25 AM