शासनाविरोधात एपीएमसी कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त मार्केट आवारापुरतेच मर्यादित करण्याच्या शासनाच्या धोरणाविरोधात अधिकारी व कर्मचा-यांनी निदर्शने केली.

नवी मुंबई  - बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त मार्केट आवारापुरतेच मर्यादित करण्याच्या शासनाच्या धोरणाविरोधात अधिकारी व कर्मचा-यांनी निदर्शने केली. शासनाने चुकीचा अध्यादेश मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
शासनाने आॅक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात अध्यादेश काढून बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त मार्केट आवारापुरते मर्यादित केले आहे. यामुळे मुंबई बाजार समितीच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. धान्य व मसाला मार्केटमधील व्यापारी मार्केटबाहेर साठा करण्याची शक्यता असून माथाडी कामगारांच्या रोजगारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बाजार समितीच्या आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचारी व सुरक्षा रक्षकांना वेतन देणेही शक्य होणार नाही. यामुळे संतापलेल्या अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने बाजार समितीच्या मुख्यालयासमोर निदर्शने केली. शासनाच्या धोरणाचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनीही कर्मचाºयांच्या लढ्यास पाठिंबा दिला. बाजार समिती कर्मचारी व माथाडी कामगारांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यासाठी लढा उभारण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
माथाडी नेते आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही सरकारच्या धोरणामुळे बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्यात येवू लागले आहे. सरकारने घेतलेला चुकीचा निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी दिला. निदर्शनामध्ये बाजार समितीमधील बहुतांश सर्व अधिकारी व कर्मचारीही सहभागी झाले होते. माथाडी संघटनाही शासनाच्या निर्णयाच्याविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहेत. शिवसेनाप्रणित अधिकारी व कर्मचारी संघटनेनेही पत्र देवून शासनाने बाजार समितीमधील कर्मचाºयांना शासन सेवेत सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.
बाजार समितीमधील आंदोलनामध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शिवनाथ वाघ, सहसचिव अविनाश देशपांडे, अधीक्षक अभियंता व्ही. बी. बिरादार, मिलिंद सूर्याराव,रफीक इनामदार, कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष नारायण महाजन व इतर अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.