उरण : जेएनपीटी बंदराअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या चौथ्या बंदरात (सिंगापूर पोर्ट) स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना डावलून करण्यात आलेल्या परप्रांतीय कामगार भरतीविरोधात न्यू मरिन मेरिटाइम जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायासाठी सदर बंदराविरोधात १७ महिलांनी मंगळवारपासून सुरू केलेल्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देतानाच आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कामगार नेते महेंद्र घरत यांनी दिला. महिलांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. या आंदोलनकर्त्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी आज विविध राजकीय पुढारी, सामाजिक संस्थांचे पदाधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली.
या वेळी उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांनी येथील स्वार्थी राजकीय पुढाºयांनी चालविलेल्या कारभारावर घणाघाती टीका केली. जेएनपीटी बंदर परिसरात झालेल्या सिंगापूर पोर्टसारख्या प्रकल्पांमध्ये स्वत:च्या स्वार्थासाठी उरण तालुक्यातील राजकीय पुढाºयांनी हुजरेगिरी सुरू केल्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळवायचा असेल तर या राजकीय पुढाºयांनी आपली वतनदारी बंद करायला हवी, नाहीतर जनतेच्या भावनांचा उद्रेक झाला तर त्यात या पुढाºयांच्या वतनदाºया उद्ध्वस्त होतील, असा इशारा उरण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांनी या वेळी दिला. नव्याने सुरू झालेल्या सिंगापूर पोर्टमध्ये फक्त ५२ प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना नोकºया देण्यात आल्या. हा भूमिपुत्रांचा नोकºयांचा आलेख चढण्याऐवजी उतरता झाला याला कारण येथील राजकीय पुढाºयांची हुजरेगिरी असल्याचे गोपाळ पाटील यांनी स्पष्ट केले. नव्याने सुरू झालेल्या सिंगापूर पोर्टमध्ये फक्त ५२ प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना नोकºया देण्यात आल्या. हा भूमिपुत्रांचा नोकºयांचा आलेख चढण्याऐवजी उतरता झाला याला कारण राजकीय पुढाºयांची हुजरेगिरी असल्याचे गोपाळ पाटील यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याच्या नावाने मोर्चे काढायचे आणि प्रकल्पग्रस्तांना वाºयावर सोडून त्या प्रकल्पाकडून कॉट्रॅक्टस मिळवायची असे केल्याने सिंगापूर पोर्टसारखे प्रकल्प स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकºया देत नाहीत. आज पात्रता असूनही सुशिक्षित तरुणींना उपोषणाला बसावे लागते हे उरणच्या लोकप्रतिनिधींचे अपयश असल्याची टीका गोपाळ पाटील यांनी केली.