जिल्ह्यासाठी २६५ कोटींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी

जिल्हा नियोजन समिती बैठक : पाणीपुरवठा योजनांच्या निधीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय

अलिबाग : रायगड जिल्हा नियोजन समितीने २०१९-२०या वित्तीय वर्षासाठी २६५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या जिल्हा विकास आराखड्यास सोमवारी मान्यता दिली. विकास आराखड्याचे नियोजन करताना राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात राबवायच्या पाणीपुरवठा योजनेतून होणाऱ्या कामांसाठी केंद्राकडून मिळणाºया निधीला समायोजित निधीची अधिकाधिक तरतूद करण्यास प्राधान्य दिले असल्याचे रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी बैठकीत सदस्यांना सांगितले.

रायगड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील समस्यांचे निराकरण करण्याचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून जिल्हा आराखड्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात भरपूर प्रमाणात पाऊस पडूनही पाण्याची टंचाई निर्माण होते. या टंचाईच्या निवारणार्थ राष्ट्रीय पेयजल योजना या केंद्राच्या योजनेतून जो निधी मिळतो त्यात जिल्हा हिस्सा म्हणून अधिकाधिक निधीची तरतूद ही समायोजित निधी म्हणून करावी, अशी सूचना पालकमंत्री चव्हाण यांनी केली. राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात जास्तीत जास्त पाणीपुरवठा योजनांची कामे करता यावीत यासाठी या आराखड्यात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्वसाधारण योजनांसाठी १८४ कोटी १६ लाख रु पये, आदिवासी उपयोजनांसाठी ५५ कोटी ९५ लाख रु पये तर विशेष घटक योजनांसाठी २४ कोटी ९४ लाख रु पये असे एकूण २६५ कोटी ५ लाख रु पयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीस रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष अदिती तटकरे, सिडकोचे अध्यक्ष आ. प्रशांत ठाकूर, विधानपरिषद सदस्य आ.बाळाराम पाटील, आ. निरंजन डावखरे, आ. अनिकेत तटकरे , जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.

कोकण विभागात मंजूर निधी खर्च करण्यात रायगड जिल्हा आघाडीवर
च्गेल्या वर्षात जिल्ह्यात ५ कोटी रु पयांचा निधी शासनातर्फे कमी देण्यात आला होता. यंत्रणांच्या मागणीनुसार ४० कोटी रु पयांच्या निधीची आवश्यकता आहे, असे एकूण ४५ कोटी रु पयांच्या जादा निधीची राज्यस्तरीय सभेत मागणी करण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. कोकण विभागात मंजूर निधी खर्च करण्यात रायगड जिल्हा आघाडीवर आहे. त्यादृष्टीने फेब्रुवारी महिनाअखेर निधी १०० टक्के खर्च होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे निर्देशही यंत्रणा प्रमुखांना यावेळी त्यांनी दिले.

पाणीपुरवठा योजनांसाठी ३८ कोटींची तरतूद
च्पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्यक्र म देण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून लहान गटाने मंजूर केलेल्या आराखड्यात अंशत: बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा विकास आराखड्यात पाणीपुरवठा योजनांसाठी १३ कोटी रु पये नियतव्यय ठरविण्यात आला होता. तो आता २५ कोटी रु पयांनी वाढविण्यात आला असून आता पाणीपुरवठा योजनांसाठी ३८ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.