विकास आराखड्याला लवकरच मिळणार मंजुरी

जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीपूर्वीच सुमारे २५० कोटी १४ लाख रुपयांच्या नियोजन आराखड्याला मंजुरी देण्याच्या हालचाली सुरू

आविष्कार देसाई ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीपूर्वीच सुमारे २५० कोटी १४ लाख रुपयांच्या नियोजन आराखड्याला मंजुरी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्याने त्यातून ३२ सदस्यांच्या निवडी अद्याप होणे बाकी आहे, असे असताना पालकमंत्री अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीमधील अस्तित्वात असलेले खासदार, आमदार हेच सदस्य जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याला लवकरच मंजुरी देणार आहेत.
रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा वर्षाव केला आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात नियोजन समितीला सुमारे १७० कोटी रुपये वाट्याला आले आहेत, तर आदिवासी उपयोजनांसाठी ५५ कोटी ९५ लाख रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २४ कोटी १९ लाख रुपये, असे एकूण २५० कोटी १४ लाख रुपये जिल्ह्याच्या विकासासाठी आले आहेत. एवढ्या मोठ्या रकमेचा निधी प्रथमच जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्राप्त झाल्याने जिल्ह्यातील विकासकामे फास्ट ट्रॅकवर येणार आहेत.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी आलेल्या निधीचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती कार्यरत असते. पालकमंत्री हे अध्यक्ष असतात, तर जिल्ह्यातील खासदार, आमदार हे सदस्य असतात. त्याचप्रमाणे नगरपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेमधील निवडून आलेल्या सदस्यांना जिल्हा नियोजन समितीवर प्रतिनिधित्व करता येते. मात्र, त्यासाठी त्यांना समितीवर निवडून जावे लागते. नगरपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हापरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यामुळे त्यातून नव्याने सदस्य निवडून द्यायचे आहेत. त्यासाठीची निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांना नियोजन समितीवर प्रतिनिधित्व करता आले, तर त्यांना त्यांच्या विभागात आवश्यक असणारा विकास करता येऊ शकतो; परंतु अद्याप त्यांच्या निवडी झालेल्या नाहीत. वेळेची मर्यादा लक्षात घेता, आता जिल्हा नियोजन आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीची कार्याेत्तर मंजुरी घ्यायची आहे. त्यामुळे पालकमंत्री आणि अस्तित्वात असणारे खासदार, आमदार यांना निमंत्रित करून जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याला मंजुरी द्यावी लागणार आहे. त्यासाठीची बैठक ७ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात पार पडणार आहे.
आमदार, खासदार विकास आराखड्याला मंजुरी देऊन मोकळे होतील; परंतु स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांची निवडणूकच न झाल्याने त्यांची संधी हुकणार आहे. निवडणुका पार पडल्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांना जिल्हा नियोजन समितीवर प्रतिनिधित्व करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.