क्षेत्रसंपादन नकाशापासून ४० गावांतील ग्रामस्थ वंचित, एकात्मिक औद्योगिक वसाहत नवनगर क्षेत्र

अलिबाग तालुक्यातील १८, रोहा तालुक्यातील २१ तर श्रीवर्धन तालुक्यातील एक अशा एकूण ४० गावांतील १९ हजार १४६ हेक्टर जमीन संपादन करून सिडकोच्या माध्यमातून एकात्मिक औद्योगिक वसाहत नवनगर क्षेत्र उभारणे प्रस्तावित आहे.

- जयंत धुळप

अलिबाग - तालुक्यातील १८, रोहा तालुक्यातील २१ तर श्रीवर्धन तालुक्यातील एक अशा एकूण ४० गावांतील १९ हजार १४६ हेक्टर जमीन संपादन करून सिडकोच्या माध्यमातून एकात्मिक औद्योगिक वसाहत नवनगर क्षेत्र उभारणे प्रस्तावित आहे. याबाबतची सरकारी अधिसूचना गेल्या १९ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अधिसूचना प्रसिद्धी दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता या ४० गावांतील अधिसूचित क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा संबंधित ग्रामस्थांना अवलोकनाकरिता उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे यात नमूद केले आहे. मात्र, बुधवारी अधिसूचना प्रसिद्ध होऊन, क्षेत्र नकाशा अवलोकनाची ३० दिवसांपैकी १२ दिवसांची मुदत उलटून गेली तरी अद्याप हा नकाशाच उपलब्ध झाला नसल्याने ४० गावांशी संबंधित सर्व ग्रामपंचायती आणि ग्रामस्थ या अधिसूचनेपासून अंधारातच राहिले आहेत.

दरम्यान, हा अधिसूचित क्षेत्राचा नकाशा कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय, सिडकोचे सीबीडी बेलापूर येथील कार्यालय, नगररचना सहसंचालक कार्यालय कोकणभवन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय, अलिबाग व सहायक संचालक नगर रचना कार्यालय अलिबाग येथे उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे या १९ जानेवारीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. यापैकी जिल्हाधिकारी कार्यालय, अलिबाग व सहायक संचालक नगर रचना कार्यालय अलिबाग या दोन्ही कार्यालयात हा नकाशा, आज १२ दिवस उलटले आता केवळ १८ दिवसांची मुदत उरली तरी उपलब्ध नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सतीश लोंढे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

सरकारी अधिसूचनेत नमूद एकात्मिक औद्योगिक वसाहत नवनगर क्षेत्र दशविणारा नकाशा आपल्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने तो उपलब्ध नाही, असे लेखी पत्र आपल्याला मिळावे, अशी मागणी करणारे लेखी पत्र लोंढे यांनी दिले त्यास केवळ पोच दिल्याचे लोंढे यांनी सांगितले.

वेबसाइटवर अधिसूचना

शासनाच्या वेबसाइटवर ही अधिसूचना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मुळात या ४० गावांपैकी किती गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे आणि ती उपलब्ध असल्यास किती ग्रामस्थ इंटरनेटचा वापर करून ही अधिसूचना पाहू शकतात, याचा व्यावहारिक विचारही करण्यात आलेला नाही. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीकरिता उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याकरिता आवश्यक पूर्तता बीएसएनएलचे इंटरनेट उपलब्ध नसल्याने अनेक ठिकाणी करता येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा परिस्थितीत ही अधिसूचना व नकाशा संबंधित ग्रामस्थ पाहू शकत नाहीत. परिणामी, ४० गावांतील सर्व ग्रामस्थांना अंधारात ठेवूनच भूमिसंपादन करण्याचा सिडको आणि संबंधित सरकारी यंत्रणाचा मनोदय आहे का, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होत असल्याचे सतीश लोंढे यांनी सांगितले.

नकाशे पाहाण्यासाठी ग्रामस्थांना आर्थिक भुर्दंड

४० गावांतील ग्रामस्थांच्या अवलोकनार्थ ही अधिसूचना आणि नकाशा ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.येथील ग्रामस्थांना कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय, सिडकोचे सीबीडी बेलापूर येथील कार्यालय, नगररचना सहसंचालक कार्यालय कोकणभवन या तीन कार्यालयांत जाणे तर सोडाच; पण अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय व सहायक संचालक नगर रचना कार्यालय येथे येऊन अधिसूचना, नकाशे पाहणे आर्थिक भुर्दंडाबरोबरच कालापव्ययाचे असल्याचे सतीश लोंढे म्हणाले.