राज्यातील सात कोस्टल जिल्ह्यांतील गाव नकाशेच अस्तित्वात नसल्याने लाखो पारंपरिक मच्छीमारांची परवड

Raigad News: मागील २५ वर्षांपासून राज्यातील सात कोस्टल जिल्ह्यांतील गावांचे गाव नकाशेच अस्तित्वात नसल्याने लाखो पारंपरिक मच्छीमारांची परवड  झाली आहे.पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे.

- मधुकर ठाकूर
उरण - मागील २५ वर्षांपासून राज्यातील सात कोस्टल जिल्ह्यांतील गावांचे गाव नकाशेच अस्तित्वात नसल्याने लाखो पारंपरिक मच्छीमारांची परवड  झाली आहे.पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. सिडकोने तर याचाच फायदा घेऊन हजारो हेक्टर जमीनी सीआरझेडचे उल्लंघन करून विविध प्रकल्प, कंपन्या व भांडवलदारांच्या घशात घालून अब्जावधींचा नफा कमावला असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर संघटनेचे अध्यक्ष तथा पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी केला आहे.

राज्यात मुंबई,ठाणे,पालघर,रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी सात कोस्टल जिल्हे आहेत.या सातही जिल्ह्यात मासेमारी करणाऱ्या गावांची संख्या मोठी आहे.पारंपारिक पध्दतीने पीढी जात मासेमारी करणाऱ्या या मच्छीमारांच्या समुद्र, खाडी आदी सागरी क्षेत्रांतील विविध किनाऱ्यावर राखीव जागा आहेत.या राखीव जागांचा उपयोग स्थानिक मच्छीमार समाजाचा विकास व उन्नती व्हावी म्हणून मासळीची चढ-उतार करण्यासाठी मासेमारी जेट्ट्या, आईस फॅक्टरी, मासेमारी बोटींची डागडुजी,मच्छीमार जाळी, मासळी सुकविण्यासाठी करीत होते.पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांचे क्षेत्र अबाधित ठेवण्यासाठी, मच्छीमारांबरोबरच विविध सागरी जीव जैवविविधतांचे सरंक्षण व्हावे या मुख्य हेतुने १९९१ साली सीआरझेडचा कायदा अंमलात आणण्यात आला आहे. सीआरझेडचा कायदा लागू झाल्यानंतर मात्र मागील २५ वर्षांपासून राज्यातील सात जिल्ह्यांतील कोस्टल झोन क्षेत्रात गाव नकाशे तयार करण्यात आलेले नाहीत.यामुळे कोस्टल जिल्ह्यातील  पारंपरिक मासेमारी आणि सागरी जैवविविधता पुरती धोक्यात आली आहे. राज्यातील सात जिल्ह्यांतील कोस्टल झोन क्षेत्रात गाव नकाशे अस्तित्वात आलेच नसल्याने त्यांचे विपरीत दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत.गाव नकाशांअभावी पारंपारिक पध्दतीने पीढीजात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या समुद्र, खाडी आदी सागरी क्षेत्रांतील विविध किनाऱ्यावर राखीव जागा नष्ट झाल्या आहेत.

अशा जागांवर दगड मातीचे मोठ्या प्रमाणावर भरावकरण्यात आल्याने मच्छीमारांसाठी अस्तित्वात असलेल्या जाळी, मासळी सुकविण्यासाठी असलेल्या राखीव जागा लुप्त झालेल्या आहेत.समुद्र, खाडी आदी सागरी क्षेत्रांतील विविध किनाऱ्यावरील खाजण क्षेत्र बाधीत झाले आहे.तसेच पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आणि जैवविविधताही नष्ट झाली आहे.त्याचबरोबर दुर्मिळ जातीच्या विविध प्रकारच्या लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांची आश्रयस्थानेही नष्ट झाली आहेत.
 राज्यातील सात कोस्टल जिल्ह्यांतील उरण, पनवेल,
नवीमुंबई, ठाणे आदी ठिकाणी सर्वात मोठ्या प्रमाणावर बाधीत झाली आहेत.उरण, पनवेलच्या समुद्र व खाडी क्षेत्रात विकासाच्या नावाखाली सिडकोने सर्वाधिक विनाश केला आहे.आर्थिक नफा कमाविण्यासाठी सीआरझेड कायद्याचे खुलेआम उल्लंघन करून सिडकोने हजारो हेक्टर जागा भांडवलदारांच्या घशात घातल्या आहेत.या भांडवलदारांनी सिडको आणि शासकीय यंत्रणांना हाताशी धरून विविध खाड्या, समुद्रात भराव टाकून पारंपारिक मच्छीमारांसाठी उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या खाजण क्षेत्र, पाणथळी जागा, जैवविविधता नष्ट करुन टाकली आहेत.

पर्यावरणाचाही मोठ्या प्रमाणावर विनाश केला आहे. सिडकोने विकासाच्या नावाखाली पर्यावरण संवेदनशिल जागा, भरती ओहोटीच्या क्षेत्र, समुद्री खाड्या, कांदळवन, नैसर्गिक सखल भाग इत्यादी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या भरावामुळे उरण-पनवेल तालुक्यात प्रचंड पूर परिस्थिती निर्माण होत आहे. उरण- पनवेल तालुक्यात याआधी पुराचा कोणताही इतिहास कधीच नव्हता.२६ जुलै २००५ रोजी जेव्हा ९३२ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली होती तेव्हाही  उरण- पनवेल तालुक्यात पूर परिस्थिती उद्भवली नव्हती. परंतु २४ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या २१३ मिमी पावसाने बहुतांशी उरण-पनवेल तालुक्यातील गावे पाण्याखाली गेली होती. या गोष्टी अत्यंत गंभीर आहेत.सिडको सारख्या शहर विकास प्राधिकरणाने याचा गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा भविष्यात पूर परिस्थिती कधीही ओढवेल याचे  भाकीत वर्तविण्यासाठी तज्ञांची गरज नाही.मागील २५ वर्षांपासून राज्यातील कोस्टल जिल्ह्यांतील गाव नकाशे तयार करण्यात संबंधित विभागांकडून झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे गावातील गाव निशाण्या गायब झालेल्या आहेत. त्याचाच फायदा सिडको आणि इतर अनेक कंपन्यांनी उठविला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर संघटनेचे अध्यक्ष तथा पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी केला आहे.

सीआरझेडचा कायदा लागू झाल्यापासून मागील २५ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर आणि पर्यावरणवाद्यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर अखेर राज्यातील सात जिल्ह्यांतील कोस्टल झोन क्षेत्रात गाव नकाशे तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे.यासाठी केंद्रिय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशानंतर एका खासगी संस्थेला डिजिटल गावनिहाय गाव नकाशे १२ कोटींचे काम देण्यात आले आहे.मात्र ऑगस्ट २०२३ मध्ये आदेश देऊन आठ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे.मात्र अद्यापही गाव नकाशे अस्तित्वात आलेले नाहीत.सातही कोस्टल जिल्ह्यांतील गाव नकाशे अस्तित्वात आल्यानंतर मच्छीमार समाजाचा विकास होण्यास मोलाची मदत मिळणार आहे.गाव नकाशे बनविण्याचे काम चेन्नई येथील एका संस्थेकडे सोपविण्यात आले असल्याची माहितीही महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर संघटनेचे अध्यक्ष तथा पर्यावरणवादी नंदकुमार पवार यांनी केला आहे.