संपत्ती घोषणेबाबत अधिकारी ‘अपारदर्शक’

प्रशासनाच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना आपापली मालमत्ता जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. परंतु जिल्हा

- आविष्कार देसाई,  अलिबाग
प्रशासनाच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना आपापली मालमत्ता जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनातील ८२ टक्के क्लासवन अधिकारी यांनी मालमत्ता व दायित्व याचे विवरण पत्र देण्यात चालढकलपणा केल्याचे उघड झाले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनामध्ये तर आलबेलच आहे. त्यांच्याकडील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा रेकॉर्ड अद्यापही अपडेट नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे पारदर्शकता राहणार कशी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वर्ग दोन, तीन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी मात्र याला चांगल्या संख्येने प्रतिसाद दिला आहे.
देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार फोफावत आहे. जगभरात भ्रष्टाचारामध्ये भारताचा ७८ वा क्रमांक लागतो. देश भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सरकार विविध पावले टाकत आहे. राजकीय पातळीवरील लाखो कोटी रुपयांचे भ्रष्टाचार वेळोवेळी चव्हाट्यावर आले आहेत. निवडणूक लढविताना सर्वच राजकीय तसेच बिगर राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना मालमत्तेचे विवरण पत्र देणे बंधनकारक केले आहे. ते सादर केले नाही तर त्यांना निवडणूक लढवता येत नाही. यासाठी त्यांच्याकडून ते तातडीने सादर केले जाते. भविष्यात त्यांच्या मालमत्तेमध्ये वाढ झाल्याचे आपल्याला पुढील निवडणुकीच्या वेळी कळते. प्रशासनाच्या पातळीवरही मोठ्या प्रमाणात होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारी सेवेत सामील झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये मालमत्तेचे विवरण पत्र सादर करावे लागते. यूपीएसस, एमपीएससीसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षा उतीर्ण होऊन सरकारी सेवेते रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने मालमत्ता विवरण पत्र देणे गरजेचे आहे. कारण याच क्लासवन अधिकाऱ्यांनी समाज सुधारणेचा अभ्यास करून आदर्श समाज निर्मितीचे स्वप्न पाहिलेले असते. त्यांच्याकडूनच मालमत्ता घोषित करण्याचे राहून गेले, तर त्यांच्याकडून आदर्श समाज निर्मितीची अपेक्षा कशी करणार, असा प्रश्न उभा राहतो.
रायगड जिल्हा प्रशासनातील उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांची ४२ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ३३ पदे भरलेली आहेत. ३३ पैकी फक्त सहा म्हणजेच १८ टक्के क्सासवन अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता विवरण पत्र सादर केले आहे. उर्वरित ८२ टक्के म्हणजे २७ क्लासवन अधिकारी यांनी ते सादरच केलेले नाही. मात्र त्यांच्या खालच्या क्रमवारीत येणाऱ्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी मालमत्तेबाबत विवरण पत्र सादर केलेले आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनामध्ये सेस फंडासह केंद्र आणि राज्य सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा होत असतो. त्यामुळे त्या आस्थापनेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी अतिशय दक्षपणे आपापली मालमत्तेसंदर्भातील विवरण पत्रे सादर करणे अतिशय गरजेचे आहे. रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये तर अद्यापही मालमत्ता विवरण पत्र सादर केलेले अथवा न केलेले याची यादी अपडेट करण्याचे काम सुरु असल्याचे प्रशासन विभागातील कक्ष अधिकारी कांबळे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

- एखाद्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याच्याबाबतीमध्ये भ्रष्टाचाराची तक्रार दाखल होते तेव्हा संबंधित तपास यंत्रणेसह लाचलुचपत विभाग त्या तक्रार असलेल्या अधिकारी अथवा कर्मचारी यांचे लखोटाबंद मालमत्ता व दायित्वाचे विवरण पत्र उघडतो. संबंधित प्राधिकारी त्या विवरण पत्रांची केव्हाही छाननी करू शकतो.

- अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मालमत्ता व दायित्व याचे विवरण पत्र सादर केले नाही, तर त्यांची पदोन्नती रोखण्यात येते. त्यामुळे विवरण पत्रे भरली जातात. गेल्या तीन वर्षापासून सरकारने याबाबत कडक भूमिका घेतल्याचे एका अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.मालमत्ता व दायित्व विवरण पत्र सादर केलेले
संवर्ग कार्यरत विवरण विवरण पत्र टक्केवारी
पत्र दिलेले न दिलेले
उपजिल्हाधिकारी/
तहसीलदार३३ ६ २७ १८
नायब तहसीलदार ७९ ३९ ४०४९
अव्वल कारकून १७६ १५६ २०८९
मंडळ अधिकारी ५७ ४८ ९८४
लिपिक३१० २९८१२९३
तलाठी ३६८ ३५४ १४ ९६
वाहन चालक २८१९९६८
लघु टंकलेखक२११५०
एकूण १०५३ ९२११३२८७