खारेपाटातील नापीक जमिनीचे होणार सर्वेक्षण

दहा दिवसांत आखणार कार्यक्रम : शेतकऱ्यांचे उपोषण यशस्वी

- जयंत धुळप

अलिबाग : खारेपाटातील नापीक जमिनींचे सर्वेक्षण तत्काळ करावे, या मागणीकरिता गुरुवारी श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली मोठे शहापूर, धाकटे शहापूर आणि धेरंड गावांतील सुमारे ६० शेतकºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास प्रारंभ केला. यामुळे खारभूमी विभाग खडबडून जागा झाला. खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाच्या पेण येथील कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता आर. एस. बदाणे यांनी, अलिबाग तालुक्यातील खारभूमी नापीक (बाधित) क्षेत्राचे संयुक्त सर्वेक्षण करण्याबाबत येत्या दहा दिवसांपर्यंत नियोजन करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांना दिले आहे.

अलिबाग तालुक्यातील खारेपाटातील खारभूमी विभागाने नापीक केलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी १८ एप्रिल २०१८ रोजी देऊनदेखील खारभूमी विभागाने आदेशाची अंमलबजावणी करून नापीक जमिनींचे सर्वेक्षण करून अहवाल दिला नाही. दुष्काळ लपवण्यासाठी नापीक जमिनीच्या ऐवजी कांदळवनांनी बाधित व ओसाड असल्याची माहिती खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाने देऊन राज्य सरकारची दिशाभूल केली. या पार्श्वभूमीवर श्रमिक मुक्ती दलाने पाठपुरावा करूनदेखील खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू करीत नव्हते. २२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी खारभूमी नापिकी क्षेत्राचे सर्वेक्षण १५ दिवसांत करावे, किमान कार्यक्र म आखावा तसे न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसण्याची नोटीस संघटनेने दिली होती. ५४ दिवसांनंतर देखील कोणताच संवाद खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाने साधला नाही. अखेर शेतकºयांवर उपोषण करण्याची वेळ आल्याचे संघटनेचे पदाधिकारी प्रा. सुनील नाईक यांनी दिली.

जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांतील १६६ शासकीय खारभूमी योजना व ७ खासगी खारभूमी योजना असून ५३ हजार २४० एकर खारभूमी क्षेत्र आहे; परंतु सात-बारावर खारभूमीची नोंद नसल्याने शासन तसेच सांख्यिकी विभागाकडे खारभूमीचे वेगळे क्षेत्र आहे याची नोंदच नाही. यामुळे सुपीक व नापीक जमिनीची आकडेवारी राज्य सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे राजन भगत यांनी सांगितले.

अलिबाग तालुक्यातील ३७ शासकीय खारभूमी योजनांचे व ७ खासगी खारभूमी योजनांचे मिळून एकूण ९ हजार ८५५ एकर क्षेत्र आहे. त्यातील ३०२४ एकर क्षेत्र १९८५ सालापासून नापीक आहे. गेल्या ३२ वर्षांपासून माणकुले, बहिरीचापाडा, रामकोठा,सोनकोठा, हाशिवरे, कावाडे, देहेनकोनी, मेढेखार खातीवरे या खारभूमी योजनांची देखभाल व दुरुस्ती अंदाजपत्रकेच केली नाही. ३३ टक्क्यांपेक्षा पेरणी कमी झाली तर दुष्काळ जाहीर केला जातो. मात्र, अलिबाग तालुक्यात गेली ३२ वर्षे या खारभूमींच्या उपजाऊ क्षेत्रात पेरणी झालीच नाही तरी दुष्काळ जाहीर झाला नाही आणि शेतकºयांना भरपाई मिळाली नसल्याचे भगत म्हणाले.


३२ वर्षांत ४८३ कोटी रु पयांचे आर्थिक नुकसान
च्एकरी सरासरी २० क्विंटल भात उत्पादन होऊ शकले नाही, गेल्या ३२ वर्षांत ४८३ कोटी रु पयांचे आर्थिक नुकसान झाले याकडे श्रमिक मुक्ती दलाने सरकारचे लक्ष वेधले तेव्हा ५ डिसेंबर २०१५ रोजी नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये खारभूमी क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना प्रथम दिल्या. श्रमिक मुक्ती दलाने याचा तांत्रिक अभ्यास करून उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग खारभूमी अलिबाग यांच्याकडे नुकसानभरपाईकरिता शेतकºयांचे ५४० अर्ज १६ मे २०१६ रोजी दाखल केले. तर २७ जून २०१७ रोजी खारेपाटातील शेतकºयांना ३० वर्षांची नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांना १०० शेतकºयांनी लेखी पत्रे पाठवली, तरी खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग कार्यवाही करण्याचे नियोजन करीत नव्हता. अखेर उपोषण आंदोलनांती ते जागे झाले आहेत, अशी माहिती शेतकरी प्रतिनिधी राजेंद्र वाघ व एन. जी. पाटील यांनी दिली आहे.

‘खारभूमी संरक्षित क्षेत्र’ म्हणून नोंद अनिवार्य
च्महाराष्ट्र खार जमिनी विकास अधिनियम १९७९ मधील कलम १२ अन्वये खारभूमी उपजाऊ क्षेत्राच्या सात-बारा सदरी इतर हक्कात ‘खारभूमी संरक्षित क्षेत्र’ म्हणून नोंद करणे अनिवार्य होते. अधिनियमातील कलम ३ अन्वये खारभूमी उपजाऊ क्षेत्रास सिंचनाची अथवा गोड्या पाण्याची तरतूद करणे नमूद आहे.