बीडीएस प्रणाली दीड महिन्‍यांपासून बंद; सरकारी कर्मचारी आर्थिक अडचणीत

तातडीने सुरू करण्‍याची शिक्ष‍क परिषदेची मागणी

लोकमत न्युज नेटवर्क
अलिबाग - एकीकडे लॉकडाऊन असताना दुसरीकडे गरीब नागरीकांबरोबरच सरकारी कर्मचारयांचीदेखील आर्थिक कोंडी होताना दिसते आहे. राज्‍य सरकारने मार्च अखेरीपूर्वी बंद केलेली बीडीएस प्रणाली अद्यापही सुरू झाली नसल्‍याने सरकारी कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आले आहेत . त्‍यांची अनेक कामे यामुळे रखडली आहेत.

राज्य शासकीय कर्मचारी , शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मासिक वेतनातून दरमहा 10 टक्के रक्कम प्रॉव्हिडंट फंडात ( जिल्हा परिषद फंड ) जमा होते.  त्या रकमेवर शासन दरवर्षी व्याजही देते.  राज्य शासकीय कर्मचारी अथवा शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या कौटुंबिक अडचणी सोडविण्यासाठी वापरत असतात .लग्न समारंभ , वैद्यकीय उपचार, मुलांचे शिक्षण , घरबांधणी यासारख्‍या कामांबरोबरच आपतकालीन स्थितीत उदभवणारया कामांसाठी या प्रॉव्हिडंट फंडात जमा असणारी रक्कम काढली जाते.

परंतु राज्य शासनाने गेली दीड महिने बीडीएस प्रणाली बंद आहे. त्‍यामुळे  राज्यांतील अनेक कर्मचारी वर्गास आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. तर काही मृत कर्मचारयांच्‍या नातेवाईकांना आपली हक्काची असणारी रक्कम मिळणे कठीण होवून बसले आहे . त्‍यासाठी  अनेक खेपा वरिष्ठ कार्यालयाकडे माराव्या लागत आहेत. मात्र बीडीएस प्रणाली बंद असल्‍याचे एकच उततर मिळते . ही अडचण लक्षात घेवून ही बीडीएस प्रणाली तातडीने खुली करावी अशी मागणी महाराष्‍ट्र राज्‍य शिक्षक परीषदेचे राज्‍याध्‍यक्ष राजेश  सुर्वे यांनी केली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांना  फंड रक्कम मंजूरी साठी सर्व प्रस्ताव तालुका स्तरावरून जिल्हा परिषदेला  मान्यतेसाठी पाठवण्यात येतात . शिक्षण विभाग , अर्थविभाग  आणि कोषागार विभागाची मान्यता मिळण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी जातो. ही प्रक्रिया खूपच वेळखावू आहे . जिल्‍हा मुख्‍यालयाचे अंतर हे सर्व साधारणपणे 100 किलोमीटर पेक्षा अधिक असते. त्यात प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यास पुन्हा प्रस्ताव तालुक्‍याकडे  वर्ग होतात. यासाठी पुन्हा काही वेळ जातो.  कर्मचारी वर्गाचे हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी पंचायत समितीच्या स्तरावरच मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी पुढे येत आहे.

यासंदर्भात महाराष्‍ट्र राज्‍य शिक्षक परीषदेने राज्याचे  उपमुख्यमंत्री अजित पवार , राज्याचे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर , राज्याच्‍या अर्थ विभागाचे सचिव तसेच आमदार संजय केळकर , आमदार डॉ.  रणजित पाटील यांना देण्‍यात आले आहे.