वकील संघटनेचे आंदोलन मागे

महसूल नायब तहसीलदार आदिक पाटील यांनी कर्जतमधील ज्येष्ठ वकील सी. बी. ओसवाल यांना अपमानास्पद वागणूक देऊन धक्काबुक्की करून मारहाण केली होती.

कर्जत : महसूल नायब तहसीलदार आदिक पाटील यांनी कर्जतमधील ज्येष्ठ वकील सी. बी. ओसवाल यांना अपमानास्पद वागणूक देऊन धक्काबुक्की करून मारहाण केली होती. याबाबत दोन्ही वकील संघटनांनी नायब तहसीलदार पाटील यांना तत्काळ निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली होती. मात्र पाटील यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याने वकील संघटनेने मंगळवारी धरणे आंदोलन सुरू केले. मात्र तहसीलदार रवींद्र बाविस्कर यांना निवेदन देऊन आंदोलन मागे घेण्यात आले.
कर्जतमधील ज्येष्ठ वकील सी. बी. ओसवाल हे ४ सप्टेंबरला हक्क नोंदी प्रकरणात त्यांच्या अशिलांची बाजू मांडण्यासाठी कर्जत तहसील कार्यालयात केले होते. त्या ठिकाणी महसूल नायब तहसीलदार पदावर असलेले आदिक पाटील यांनी त्यांना अपमानास्पद वागणूक देऊन धक्काबुक्की करून मारहाण केली होती. वकील संघटनेच्यावतीने १५ सप्टेंबरला कर्जत तहसील कार्यालय व रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले व या निवेदनात नायब तहसीलदार पाटील यांना तत्काळ निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करावी, अशी मागणी केली. ही चौकशी २ आॅक्टोबरपूर्वी व्हावी. तसे न झाल्यास ६ आॅक्टोबरपासून तहसील कार्यालयाच्या आवारात सर्व वकील धरणे आंदोलन करतील, असा इशारा दिला होता. त्याप्रमाणे कर्जतमधील कर्जत तालुका वकील संघटना व कर्जत बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी मंगळवारी सकाळी साडेअकरा वाजता तहसील कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनास राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस, शेकाप, मनसे, भारिप, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष आदी विविध राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला.
कर्जत तालुका वकील संघटना अध्यक्ष वकील दीपक गायकवाड यांनी प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे नेते तानाजी चव्हाण, तालुकाध्यक्ष अशोक भोपतराव, नगराध्यक्ष राजेश लाड आदींनी भाषणे केली. वकील सी. बी. ओसवाल यांनी महसूल कार्यालयात जे दावे चालतात ते काढून न्यायालयात चालवावेत, अशी मागणी केली. त्यानंतर तहसीलदार रवींद्र वाविस्कर यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी नायब तहसीलदार पाटील यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर हे धरणे आंदोलन संपविण्यात आले. (वार्ताहर)

लेखी माफी : या प्रकरणाची माहिती कळताच तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र बोरकर यांनी नायब तहसीलदार अदिक पाटील यांच्याकडे चौकशी केली. पाटील दोषी असल्याचे आढळून आल्याने त्यांनी पाटील यांच्याकडून लेखी माफीपत्र लिहून घेतले, मात्र संघटनेचे समाधान झाले नाही.