दुर्बल घटकातील बालकांना उत्तम शिक्षण

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच समाजातील वंचित घटकांतील मुलांना प्रवेश नाकारून विविध शिक्षण संस्था अन्य विद्यार्थ्यांकडून बक्कळ रक्कम उकळून आर्थिकदृष्ट्या चांगल्याच गब्बर झाल्या होत्या.

अलिबाग : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच समाजातील वंचित घटकांतील मुलांना प्रवेश नाकारून विविध शिक्षण संस्था अन्य विद्यार्थ्यांकडून बक्कळ रक्कम उकळून आर्थिकदृष्ट्या चांगल्याच गब्बर झाल्या होत्या. शाळांच्या या मनमानी कारभाराला आता शिक्षण हक्क कायद्याची छडी लागून त्यांच्यावर अंकुश लागला आहे. याच कायद्यानुसार खासगी शाळांना आता आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांसाठी २५ टक्के प्रवेश राखून ठेवावे लागणार आहेत. त्याबाबतची आरक्षण सोडत मंगळवारी जिल्हा परिषदेमध्ये पार पडली.
राज्यातील आर्थिक दुर्बल, सामाजिक वंचित घटकातील बालकांना उत्तम आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायदा सरकारने लागू केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना कायम विनाअनुदानित व खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या प्रवेशात २५ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोडत शिक्षण सभापती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आली.
आर्थिक दुर्बल, सामाजिक वंचित बालकांना खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव या उपक्र मामध्ये पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी ४३७ प्रवेश आणि प्राथमिक वर्गासाठी तीन हजार ६२८ प्रवेश असे एकूण चार हजार ६५ मुलांना आरक्षण कोटा ठेवण्यात आला आहे. यानुसार २० जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी दरम्यान पालकांना अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली होती. परंतु याचा लाभ शेवटच्या स्तरापर्यंत व्हावा यासाठी ही मुदत १० फेब्रुवारी ते ११ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली होती. त्यानुसार चार हजार २६८ विद्यार्थ्यांचे अर्ज जिल्ह्यातून आले
होते.
याबाबतची सोडत मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या नाना पाटील सभागृहात काढण्यात आली. २५ टक्के आरक्षणामधून अल्पसंख्याक शाळांना वगळण्यात आले असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले.
>खासगी शाळेत मिळणार शिक्षण
खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये अनेक वेळेला या घटकांच्या कोट्यातील प्रवेश इतरांना देऊन मोठी रक्कम उकळली जात होती.
या पध्दतीमुळे अनेक शैक्षणिक संस्था चांगल्याच गब्बर झाल्या आहेत. तसेच त्यांची मनमानीही वाढली होती.
शिक्षण हक्क कायद्यामुळे आता खासगी शाळांनी प्रवेश नाकारला तर त्यांच्या शाळेची मान्यताही रद्द होणार आहे.
त्यामुळे आता खासगी शाळांमध्ये वंचित घटकातील बालकांना उत्तम शिक्षण मिळण्यातील मार्ग मोकळा झाला आहे.
>मोबाइलवर येणार नंबर लागल्याचा संदेश
पाल्याचा प्रवेश निवडलेल्या शाळेत सोडतीद्वारे होणार आहे. पालकांना आपल्या पाल्याला ज्या शाळेत पाठवायचे आहे अशा १० शाळा निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
सोडतीनंतर ज्या पाल्याचा नंबर लागला आहे त्यांना मोबाइलद्वारे संदेश पाठविण्यात येणार आहे. पाल्याचा नंबर शाळेत लागल्यानंतर १४ ते २४ मार्च दरम्यान प्रवेश प्रक्रि या पूर्ण करावयाची आहे.
आर्थिक दुर्बल, सामाजिक वंचित घटकांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलांना उत्तम दर्जाच्या खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणे जमत नाही.
सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के आरक्षण खासगी व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये जाहीर केले आहे. त्यामुळे या मुलांनाही उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.
>25% आरक्षण सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी व कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये जाहीर, 10 शाळा निवडण्याचा अधिकार
>पाल्याचा नंबर शाळेत लागल्यानंतर १४ ते २४ मार्च दरम्यान प्रवेश प्रक्रि या पूर्ण करावयाची आहे.