रायगडमधील ११० शाळांत बोगस विद्यार्थी

राज्यात २०११ मध्ये राबविण्यात आलेल्या पटपडताळणीमध्ये बोगस आकडेवारी दाखविणाऱ्या राज्यातील १४०४ शाळांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला.

- आविष्कार देसाई 
अलिबाग : राज्यात २०११ मध्ये राबविण्यात आलेल्या पटपडताळणीमध्ये बोगस आकडेवारी दाखविणाऱ्या राज्यातील १४०४ शाळांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला. त्या वेळी या कारवाईमध्ये रायगडमधील ११० शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. पैकी पनवेल तालुक्यातील जिल्हा परिषदेची एक आणि गुरू लिंगेश्वर प्राथमिक शाळेने पटसंख्या वाढवल्याचे समोर आले होते. तपासणीमध्ये शिक्षण विभागाला आता खासगी शाळेमध्ये सर्वच अलबेल असल्याचे आढळले आहे, त्यामुळे त्या शाळेवर सध्या गुन्हा दाखल करण्याची गरज नसल्याची माहिती रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी शैलजा दराडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
जिल्हा परिषदेच्या ११० शाळांनी प्रथमदर्शनी चुकीचे धोरण अवलंबल्याचे समोर आले होते. त्यापैकी बºयाचशा शाळा आता बंद झालेल्या आहेत. पटपडताळणीध्ये दोषी आढळलेल्या आता फक्त दोन शाळा आहेत, त्यापैकी पनवेल तालुक्यातील चांदणेवाडी जिल्हा परिषद शाळा आणि पनवेल तालुक्यातीलच गुरू लिंगेश्वर प्राथमिक शाळेचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर कारवाईबाबत सरकारकडून अद्याप निर्देश आलेले नाहीत, तर गुरू लिंगेश्वर प्राथमिक शाळेतील व्यवहारांची तपासणी गेले दोन दिवस सुरू आहे, त्यामध्ये शिक्षण विभागाला अद्याप आक्षेपार्ह आढळलेले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
शिक्षण विभागाने ३ ते ५ आॅक्टोबर २०११ दरम्यान सर्व शाळांमध्ये विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविली होती. त्यात अनेक संस्थांनी गैरप्रकार केल्याची चर्चा सुरू होती. अनेक दिवस थंड बस्त्यात गेलेला हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल होऊन, या प्रकरणात खंडपीठाने शाळांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर हा विषय पुन्हा समोर आला आहे. शाळेतील पटसंख्या बोगस दाखविल्याप्रकरणी राज्यातील दोषी शाळांचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, कर्मचारी यांच्या विरोधात दोन दिवसांत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्राथमिक विभागाचे शिक्षण संचालक सुनील चव्हाण यांनी काढले
होते.
राज्यात काही वर्षांपूर्वी बोगस विद्यार्थी पटावर दाखवून सरकारची दिशाभूल करणे, बोगस पटसंख्येच्या आधारावर तुकडी वाढवून मागणे, वाढीव तुकडींवर अतिरिक्त शिक्षकांची मागणी करणे, अशा प्रकारची कामे शाळांच्या प्रशासनाने केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांमध्ये आॅक्टोबर २०११ मध्ये पटपडताळणी मोहीम राबविली होती.
मोहिमेमध्ये शाळांमध्ये बोगस पटसंख्या असल्याचे आढळून आले होते. या बोगस पटसंख्यांच्या आधारे शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठ्यपुस्तके, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, टर्म फी, शैक्षणिक शुल्क, शिष्यवृत्ती आदी लाभ शाळा प्रशासनाने मिळविल्याचे तपासणीत पुढे आले होते.
> विभागाचा कारभारावर प्रश्नचिन्ह
पनवेल तालुक्यातील गुरू लिंगेश्वर प्राथमिक शाळेवर सध्या तरी गुन्हा दाखल करण्याची गरज नसल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी शैलजा दराडे यांनी स्पष्ट केले आहे, त्यामुळे आधी गडबड वाटणाºया शाळेबाबत आता नेमके असे काय घडले आहे की, त्यांच्या कारभारात सर्वच अलबेल असल्याचे रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला दिसून आले. शिक्षण विभागाच्या या भूमिकेमुळे उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.
>केवळ कागदोपत्री कारवाई झाल्याने या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या प्रकरणात खंडपीठाने शाळांवर फौजदारी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान म्हणून खंडपीठाने शालेय शिक्षण विभागावर ताशेरे ओढून शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.