सीआरझेडमुळे विकास प्रकल्पांना खीळ

केंद्र शासनाच्या सुधारित सीआरझेड कायद्यामुळे सिडकोला आपल्या ताब्यातील तब्बल १२४0 हेक्टर जमिनीवर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे अनेक विकास प्रकल्पांना खीळ बसली आहे.

कमलाकर कांबळे।
नवी मुंबई : केंद्र शासनाच्या सुधारित सीआरझेड कायद्यामुळे सिडकोला आपल्या ताब्यातील तब्बल १२४0 हेक्टर जमिनीवर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यामुळे अनेक विकास प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाला बसलेला सीआरझेडचा पाश शिथिल करावा, यादृष्टीने सिडकोचा केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे; परंतु सहा वर्षे झाली तरी यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने सिडकोची मोठी पंचाईत झाली आहे.
केंद्र शासनाच्या १९९१च्या सीआरझेड (सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्र) कायद्याच्या अधीन राहून सिडकोने खाडी किनाºयालगतच्या संपादित जमिनीवर अनेक विकास प्रकल्प उभारले, तर काही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मात्र, २0११मध्ये सीआरझेड कायद्यात सुधारणा करून तो अधिक कडक करण्यात आला. या सुधारित कायद्यान्वये सीआरझेडच्या क्षेत्र मर्यादेत वाढ झाल्याने पूर्वी झालेले आणि मागील काळात प्रस्तावित करण्यात आलेले अनेक विकास प्रकल्प अडचणीत सापडले आहेत. सिडकोने विविध प्रयोजनासाठी राखून ठेवलेली तब्बल १२४0 हेक्टर जमीन सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडली आहे. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे या जमिनीची किंमत ४५ हजार कोटींच्या घरात आहे. विशेष म्हणजे, सिडकोकडे आता फारशी शिल्लक जमीन नाही. पुढील नियोजनाची सर्व मदार सीआरझेडच्या कचाट्यात अडकलेल्या या भूखंडांवर असल्याने हा कायदा शिथिल करावा, अशी सिडकोची मागणी आहे. त्यासाठी सिडकोच्या वतीने केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी यासाठी केंद्राकडे साकडे घातले होते. तसेच विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी हेसुद्धा यासंदर्भात पाठपुरावा करीत आहेत; परंतु लालफितीच्या कारभारामुळे हा प्रश्न जैसे थे राहिल्याने सिडकोच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाºया विकास प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. मागील तीन वर्षांपासून केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. इतकेच नव्हे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिडकोच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे वेळोवेळी सूतोवाच केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य आणि केंद्र शासनाच्या समन्वयाने नवी मुंबईत लागू करण्यात आलेला सीआरझेड कायदा शिथिल करावा, अशी सिडकोची आग्रही मागणी आहे. दरम्यान, यासंदर्भात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता,होऊ शकला नाही.