ग्रामीण, शहरी विकासाचा समतोल साधणारा अर्थसंकल्प

ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसत असल्याचे विविध मान्यवरांच्या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट होत आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीतील पहिलाच अर्थसंकल्प शुक्रवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसत असल्याचे विविध मान्यवरांच्या प्रतिक्रियेतून स्पष्ट होत आहे. शेतकरी, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत विकास, रोजगार अशा सर्वच घटकांना स्पर्श करण्यात आला आहे. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्याने महागाईचा भडका उडण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. रिअल इस्टेटला उभारी देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात पुढील दोन वर्षे एक टक्का सूट दिली आहे. त्यामुळे घर, फ्लॅट यांच्या किमती काही अंशी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.
>सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट एक रुपयाने वाढवला आहे. त्यामुळे ते महाग होणार आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार असल्याने त्याचा परिणाम हा जीवनावश्यक वस्तूंवर होणार असल्याने महागाई वाढण्यास हातभार लागणार आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागांचा विकास साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसून येते. परंतु सरकारकडे वित्तीय तूट असताना निधी कसा उभारणार, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.
- विजय साळसकर, सीए
>राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकासाला वेगळा आयाम प्राप्त होणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवस-रेडी प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यटन विकासासाठी तब्बल एक हजार ४०० कोटी रुपयांचा निधी दण्यात येणार आहे. रोरो सेवा, जेट्टींचा विकास, मुरूड समुद्रकिनाऱ्याचे सुशोभीकरण, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालयांच्या सुविधेसाठी आर्थिक तरतूद, डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला पोलीस ठाणी निर्माण करण्यात येणार आहेत. शेतीसाठीही भरभरून दिले आहे.
- आदिती तटकरे,
पालकमंत्री, रायगड
समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देणारा असा समाधानकारक अर्थसंकल्प आज महाविकास आघाडीच्या सरकारने सादर केला आहे. अलिबाग येथे वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करण्यासोबत मुरूड येथील समुद्रकिनाऱ्यांचे सुशोभीकरण, रेवस-रेडी सागरी मार्ग प्रकल्पासाठी तसेच कोकणाला लाभलेल्या चार भारतरत्नांच्या स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. ८० टक्के नोकºया स्थानिकांना देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. त्याचसोबत शिक्षण, रोजगार, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा व कृषीक्षेत्रासाठीही अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. त्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य सरकारचे अभिनंदन.
- सुनील तटकरे, खासदार
>राज्यातील प्रत्येकाची घोर निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे. सरकारने फक्त अर्थसंकल्पात केवळ घोषणाच केलेल्या आहेत. योजनांच्या निधीबाबत कोणतीच माहिती नाही. शेतकºयांना कर्जमाफी केली असली तरी, नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकºयांचे नुकसान झाले. त्याबाबत काहीच नाही. तीन पक्षांचे असणारे सरकार टिकवायचे असल्यानेच जनतेला नुसतेच खूश करण्याचा प्रयत्न आहे.
- प्रशांत ठाकूर,
आमदार, भाजप
>जागतिक मंदीच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने हा अत्यंत उल्लेखनीय असा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. महिला सुरक्षिततेसाठी २१०० कोटींची तरतूद म्हणजे आई-बहिणीच्या अब्रू रक्षणासाठी उचललेलं पहिलं पाऊल. त्याचबरोबर ५००० कोटी आरोग्य सेवा, २२,००० कोटी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, हजार कोटी पर्यावरण विकासासाठी म्हणजेच सरकारने महिला सुरक्षा, गोरगरिबांचा निवारा स्वस्त होणे तसेच आरोग्यसेवा या गरजेच्या गोष्टींसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातला महाराष्ट्र बनवण्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे.
- अ‍ॅड. श्रीनिवास क्षीरसागर, कायदेतज्ज्ञ, कळंबोली