रायगड जिल्ह्याच्या विकासाला येणार बुलेट ट्रेनची गती, जिल्हा नियाेजन समितीला २७५ काेटी रुपयांचा निधी मंजूर

Raigad : रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटनाच्या वृद्धीसाठी आणि स्थानिकांना रोजगार या दृष्टिकोनातून शाश्वत पर्यटन विकास करण्यासाठी २७५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

रायगड : राज्य सरकारने जिल्हा नियाेजन समितीला देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये वाढ केली आहे. २०२१-२२ या वर्षाकरिता तब्बल २७५ काेटी रुपयांच्या निधीला मंजूर देण्यात आली आहे. विकास कामांसाठी निधी वेळेत आणि याेग्य निकषांमध्ये खर्च केल्यास आणखीन ५० काेटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याच्या वाट्याला येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना बुलेट ट्रेनची गती येण्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयामध्ये नुकतीच बैठक संपन्न झाली. रायगड जिल्ह्याच्या पर्यटनाच्या वृद्धीसाठी आणि स्थानिकांना रोजगार या दृष्टिकोनातून शाश्वत पर्यटन विकास करण्यासाठी २७५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. रायगड हा पर्यटन जिल्हा आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वर्षभर पर्यटकांचा राबता असताे. जिल्हा स्तरावरून पर्यटन विकासाचे अनेक उपक्रम आणि योजना राबविण्यासाठी सन २०२१-२२च्या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत २७५ कोटीं रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी रायगड जिल्हा नियाेजन समितीची बैठक पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली हाेती.
जिल्हा नियोजन समितीने सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी (सर्वसाधारण) १८९.६४ कोटी, टी.एस.पी. ३२.९८ कोटी, एस.सी.पी. २५.६४ कोटी अशा एकूण २४८ कोटी २६ लाख रुपयांच्या जिल्हा विकास आराखड्याला मान्यता दिली हाेती. विकास आराखड्याचे नियोजन करताना जिल्ह्यात राबवावयाच्या विकासकामांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जाईल असे, पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी जिल्हा नियाेजन समितीच्या बैठकीत त्यावेळी स्पष्ट केले हाेते.

निधीमध्ये भरघोस वाढ 
जिल्ह्यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता २३४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला हाेता. सन २०२१-२२च्या जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये कृषी व मत्स्य व्यवसाय, शैक्षणिक सोईसुविधा आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी अतिरिक्त निधीची मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मागणी केली. या मागणीची दखल घेऊन अजित पवार यांनी निधीमध्ये भरघोस वाढ केली आहे.

५० काेटी अतिरिक्त कसे प्राप्त हाेणार?
राज्यातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समित्यांची कामगिरी प्रभावी आणि उत्कृष्ट करण्यासाठी पुढील वर्षापासून ३०० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी’ राखीव ठेवण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांकडून ‘आय-पास’ संगणक प्रणालीचा शंभर टक्के वापर, निधीचा वेळेत विनियोग, आढावा बैठकींचे नियमित आयोजन आदी निकषांवर उत्कृष्ट ठरणाऱ्या महसूल विभागातील एका जिल्ह्याला ५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुढील वर्षापासून देण्याात येणार आहे. जिल्हा नियोजन आराखड्यातल ३ टक्के निधी यापुढे महिला, बालविकासाच्या योजनांसाठी राखीव असेल. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी जिल्ह्यांना दिलेला अखर्चित निधी सार्वजनिक आरोग्यसेवांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.