केबल आॅपरेटर घोटाळा उघड : प्रशासनाच्या निकालास विलंब

रायगडमधील केबलचालकांकडून सरकारला किती कर मिळतो, ग्राहकांना पावती देतात की नाही, याबाबतची

अलिबाग : रायगडमधील केबलचालकांकडून सरकारला किती कर मिळतो, ग्राहकांना पावती देतात की नाही, याबाबतची तक्र ार जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर सहा महिन्यांपूर्वीच सुनावणीही झाली आहे. परंतु या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाकडून कोणताही निर्णय होत नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अलिबाग येथील आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी याबाबतची तक्र ार दाखल केली होती. केंद्र सरकारने सेटटॉप बॉक्सची सक्ती केली असताना अलिबागमध्ये केबल आॅपरेटर्सने विनापावती ग्राहकांकडून सुमारे ५० कोटी रु पये लुबाडले असल्याचा महाघोटाळा सावंत यांनी उघडकीस आणला होता. या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेण्यात येवून या प्रकरणाचा तपास थेट आयकर विभागामार्फत सुरू करण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून ग्राहकांची लूट करून सरकारची फसवणूक करणाऱ्या टीव्ही केबल आॅपरेटर्सचे चांगलेच धाबे दणाणले.
जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तहसीलदार यांच्यामार्फत अहवाल मागवला होता. त्यामध्ये कोट्यवधींचा महाघोटाळा समोर आला होता. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची सुनावणी लावली होती.
अप्पर जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे या प्रकरणात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी तक्र ादार सावंत यांनी आपले अंतिम म्हणणे सादर केले होते. परंतु सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही अपर जिल्हाधिकारी निकाल देत नसल्याने सावंत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
येत्या आठ दिवसांत याबाबत निकाल दिला नाही तर योग्य त्या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून या प्रकरणी दाद मागण्याचा निर्धार सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. मनोरंजन, संस्कृती आणि खेळविषयक सेवा यावर १ जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर बसविण्यात आला आहे. त्यामुळे जुलै २०१७ पासून महसूल विभागाकडून करमणूक कर वसूल केला जात नाही. केबल चालकांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असे मत सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.