करंजा प्रकल्पाची जमीन अधिग्रहण परवानगी रद्द

उरण तालुक्यातील करंजा टर्मिनल लॉजिस्टिक या खासगी कंपनीने करंजा येथे बंदराचे काम करताना पर्यावरण, समुद्री जीव आणि मच्छीमार समाजाच्या उदरनिर्वाहाची हानी केली आहे.

अलिबाग : उरण तालुक्यातील करंजा टर्मिनल लॉजिस्टिक या खासगी कंपनीने करंजा येथे बंदराचे काम करताना पर्यावरण, समुद्री जीव आणि मच्छीमार समाजाच्या उदरनिर्वाहाची हानी केली आहे. या प्रकल्पाने अनेक कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन केल्याने, हा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी मच्छीमारांकडून होत आहे. उद्योग विभागाने कंपनीला दिलेली जमीन अधिग्रहणाची परवानगीही उद्योग विभागाने रद्द केल्याचा दावा अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत मच्छीमारांच्या प्रतिनिधींनी के ला आहे.
प्रकल्पाच्या संचालकांनी वारंवार स्थानिक मच्छीमारांची फसवणूक केली आहे. जेट्टीचे काम पूर्वी पिलर टाकून करणार होते, आता ७० हेक्टर क्षेत्रावर अवाढव्य भराव सुरू केला असल्याने परिसरातील मासेमारी व्यवसायासोबतच मासेमारी प्रजननावर गंभीर परिणाम झाले आहेत. या बंदराच्या उभारणीमुळे करंजामधील मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. सरकारने मच्छीमारांचे सर्वेक्षण करून बाधित मच्छीमारांच्या याद्या तयार केल्या आहेत. मात्र, त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही, असे महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमन काँग्रेसचे कोकण विभागीय उपाध्यक्ष मार्तंड नाखवा यांनी स्पष्ट केले.
करंजा टर्मिनल आणि लॉजिस्टिक कंपनी यांच्यामार्फ त खाडीच्या आंतरभरती क्षेत्रात होत असलेल्या जेट्टीचे बांधकाम पर्यावरण संमतीमधील अटींचे उल्लंघन करून करण्यात येत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची, समुद्री जीवनाची व मच्छीमार समाजाच्या उदरनिर्वाह हक्कांची हानी होत आहे. याबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाकडे याचिका प्रलंबित असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. करंजा टर्मिनल व लॉजिस्टिक लि. यांच्यासह मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन विभाग) मुंबई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथोरिटी, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यांना याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. याप्रसंगी रायगड जिल्हा महिला काँग्रेस अध्यक्ष अ‍ॅड. श्रद्धा ठाकूर, रायगड जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष मिलिंद पाडगावकर आदी उपस्थित होते. याबाबत सीइओ जय मेहता यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
>भरावामुळे वाढला पुराचा धोका
प्रकल्पाला महसूल विभागाने अवैध लाखो ब्रास दगड मातीचा भराव केल्याबद्दल ६१ कोटी २७ लाख ६४ हजार ८०० रुपये इतका दंड ठोठाविला असल्याचे मच्छीमार प्रतिनिधी हेमंत गौरीकर यांनी सांगितले. त्याबाबत प्रशासनानेही वसुलीसाठी काही ठोस कारवाई केली नाही. या प्रकल्पाकडून सरकारला भाडेपट्ट्यापोटी १२ कोटी ६७ लाख ६१ हजार १०५ इतके रुपये देणे आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे कामही अद्याप पूर्ण झालेले नाही. भरावामुळे अलिबाग, उरण, पनवेल व पेण या चार तालुक्यांना पुराचा धोका वाढला आहे. सरकार हा खासगी प्रकल्प पुरा करण्याच्या नादात भविष्यात उद्भवणाऱ्या आपत्तीकडे दुर्लक्ष करीत आहे, अशाही तक्रारींचा पाढा मच्छीमारांच्या प्रतिनिधींनी वाचला.
>करंजा टर्मिनल लॉजिस्टिक प्रकल्पाला राज्याच्या उद्योग आयुक्तांकडून प्रकल्पाला जमीन खरेदी करण्यासाठी २००५ मध्ये मिळालेली परवानगी सरकारने मे २०१७ मध्येच रद्द केली आहे. या प्रकल्पाविरोधात स्थानिक शेतकरी व मच्छीमार यांच्या तक्र ारी आहेत, असे असताना हा प्रकल्प रेटून नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न निषेधार्ह आहे.
- अ‍ॅड. श्रद्धा ठाकूर, महिला अध्यक्षा,
जिल्हा काँग्रेस