आॅरेंज स्मार्ट सिटी प्रकल्प जनसुनावणी रद्द करा

आॅरेज स्मार्ट सिटी लि. या कंपनीच्या मार्फत औद्योगिक वसाहत उभारण्याकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी)वतीने मंगळवार,

- जयंत धुळप । लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : आॅरेज स्मार्ट सिटी लि. या कंपनीच्या मार्फत औद्योगिक वसाहत उभारण्याकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी)वतीने मंगळवार, ११ जुलै रोजी आयोजित केलेली पर्यावरणविषयक जनसुनावणी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थ व आदिवासींच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी रायगडचे जिल्हाधिकारी पी. डी. मलिकनेर यांच्याकडे केली आहे. याबाबत सोमवारी निर्णय देण्यात येणार असल्याचे मलिकनेर यांनी सांगितले.
पेण तालुक्यातील १२ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून ही औद्योगिक वसाहत उभारण्याचे प्रयोजन आहे. त्याकरिताची ही पर्यावरण विषयक जनसुनावणी नेमकी कुठे आहे? याची माहिती देण्यात आलेली नाही, त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा(एमपीसीबी)कडून देण्यात आलेले दस्तावेज व अहवाल पूर्णपणे इंग्रजीमध्ये असल्याने ग्रामस्थ व विशेषत: आदिवासी बांधवांकरिता अनाकलनीय आहेत. त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सध्या भात लावण्यांचा हंगाम सुरू असल्याने शेतातील कामे टाकून सुनावणीकरिता येणे शेतकऱ्यांना केवळ अशक्य असल्याचे पाटील यांनी या वेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हाधिकारी मलिकनेर यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
पेण तालुक्यातील बळवली, गोविर्ले, आंबेघर, शेणे, विराणी, बोरगाव, कोपर, आंबिवली, हमरापूर, मुंगोशी, पडाले, बेलकडे या बारा गावांतील जागेवर, आॅरेंज स्मार्ट सिटी इन लि. या कंपनीच्या मार्फत औद्योगिक वसाहत उभारणे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे ५ हजार ९५० आदिवासी बांधव बाधित होऊन विस्थापित होऊ शकतात.
प्रकल्पाची पर्यावरणविषयक जनसुनावणी मंगळवार, ११ जुलै २०१७ रोजी आयोजित केली असल्याचे पत्र अदिवासी व ग्रामस्थांना २२ जून २०१७ रोजी कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फत देण्यात आले आहे. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) लेअरहेडवरील उप प्रादेशिक अधिकारी रायगड यांच्या सहीचे पत्रक ग्रामपंचायतींच्या शिपायाकडे सुपूर्त केले. त्यावर ग्रामपंचायतीचा शिक्का अथवा सरपंच, ग्रामसेवक यांची पोचही सगळ्या ग्रामपंचायतीतून घेण्याची तसदी कंपनी वा एमपीसीबीने घेतलेली नसल्याचे कार्यकर्ते संजय डंगर यांनी सांगितले.

पावसात पर्यावरण सुनावणी ठेवून ती उरकण्याचा घाट
जुलै महिना हा भात लावणीचा हंगाम आहे. रायगड जिल्ह्यात जून ते नोव्हेंबर हा कालावधी अतिवृष्टी, पूर, आपत्ती तसेच शेतीच्या हंगामामुळे ग्रामीण शेतकरी व आदिवासींसाठी व्यस्त कालावधी आहे. या भर पावसाच्या कालावधीत जनसुनावणी आयोजित करणे म्हणजे एक घाई गडबडीत शासकीय औपचारिकता पूर्ण करुन सुनावणी उरकण्याचा हा घाट आहे. शेतकऱ्यांना वा बाधित प्रकल्पग्रस्तांना अंधारात ठेवून पर्यावरणाच्या ना हरकत दाखल्याची प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे, असा स्पष्ट हेतू दिसतो. पर्यावरण जनसुनावणीचे पीठासीन अधिकारी तसेच रायगडचे जिल्हाधिकारी म्हणून ही प्रक्रिया सजग व निपक्षपाती पार पाडावी ही अपेक्षा आहे. परिणामी, ही घाईतील ११ जुलै २०१७ रोजी आयोजित सुनावणी रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.

आदिवासींच्या हाती ४९४ पानी इंग्रजीतील अहवाल
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उप प्रादेशिक अधिकाऱ्यांंच्या पत्रासोबत, ‘ड्राफ्ट ईआयए रिपोर्ट आॅफ आॅरेंज स्मार्ट सिटी’ हा ४९४ पानांचा इंग्रजीमधील अहवाल, ‘व्हॉल्यूम २ अनेक्चर टू द ईआयए रिपोर्ट आॅफ आॅरेंज स्मार्ट सिटी’हासुद्धा इंग्रजीमधील ४५० पानांचा संच,‘एक्झिकेटिव्ह समरी आॅफ इन्व्हीरॉनमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट’ तोही ४४ पानांचा इंग्रजीतील अहवाल, कार्यकारी सारांश पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल एकूण ४३ पानांचा त्रोटक अहवाल असे दस्तावेज देण्यात आले असल्याचे मुंगोशी ग्रामपंचायत सदस्य हरिष पाटील यांनी सांगितले.

अहवाल स्थानिक भाषेत देणे बंधनकारक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरण खात्याने वेळोवेळी काढलेल्या शासकीय निर्णयांनुसार प्रकल्पग्रस्तांना पर्यावरण मूल्यांकन आघात अहवाल स्थानिक भाषेत संपूर्ण भाषांतरित करून मिळणे हा अधिकार आहे;
परंतु आॅरेंज स्मार्ट सिटी इन. लि. या कंपनीमार्फत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर केलेला अहवाल,
काही ग्रामपंचायतींना २२ जूनला तर काही ग्रामपंचायतींना ३० जूनला मिळाला. यामध्ये फक्त कार्यकारी सारांश मराठीत आहे. उर्वरित सर्व अहवाल इंग्रजीमध्ये
आहेत.