‘जेएनपीए’तील मालवाहू जहाजांना मिळणार सौरऊर्जा; देशातील पहिलाच पायलट प्रकल्प

१०० कोटींचा असणार प्रकल्प, प्रदूषण कमी होऊन इंधनाचा खर्च वाचणार

मधुकर ठाकूर , लोकमत न्यूज नेटवर्क, उरण : जेएनपीए बंदरात उभ्या असलेल्या जहाजांना सौर ऊर्जा देण्यासाठी व पेट्रोल, डिझेलचा वाढता वापर दूर करण्यासाठी बंदर प्राधिकरणाने बंदरावरील किनारपट्टीवर विद्युतपुरवठ्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणारा पायलट प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. देशातील बंदरातील हा पहिलाच पायलट प्रकल्प ठरणार असून, तो उभारण्यासाठी जेएनपीए १०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. 

या पायलट प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंधनाची बचत, वायूप्रदूषण कमी करण्यात मोठी मदत होणार आहे. तूर्तास एपीएम टर्मिनल्स आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्यातील हा संयुक्त उपक्रम असल्याची माहिती जेएनपीए अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी दिली आहे.

जेएनपीए बंदरात अद्ययावत अशी सहा खासगी बंदरे आहेत. या सहा बंदरांमध्ये १२ ते १५ हजार कंटेनर वाहतूक क्षमतेची एकाचवेळी ३० मालवाहू जहाजे लागण्याची क्षमता आहे. कंटेनर मालाची चढउतार करण्यासाठी बंदरात तासनतास ही जहाजे बर्थवर उभी ठेवली जातात. यादरम्यान बर्थवर असताना, जहाजातील हॉटेलिंग, अनलोडिंग आणि लोडिंग यासारख्या अत्यावश्यक सेवा चालवण्यासाठी जहाजे  काही बेस लोड विजेचा वापर करतात. यासाठी विजेची आवश्यकता असते.

प्रदूषण कमी होऊन इंधनाचा खर्च वाचणार

• जहाजाच्या क्षमतेनुसार १००० ते २५००० केव्हीए इतक्या प्रचंड क्षमतेच्या एचटी, एलटी दोन-तीन विद्युत जनित्रांचा वापर केला जातो. मालाची चढउतार करण्यासाठी २४ ते ४८ किंवा कधीकधी त्याहूनही अधिक तास लागतात. 
• यादरम्यानच्या काळात विद्युत जनित्रांना सहा ते नऊ टन लिटर्स  डिझेल (६००० ते ९००० हजार लिटर्स) लागते. या दोन दिवसांसाठी पावणेसहा ते पावणेनऊ लाख रुपये खर्ची पडतात. जनित्रांवर मोठ्या प्रमाणावर इंधनाचा वापर होतो. यामुळे जनित्रांतून निघणाऱ्या धुरामुळे प्रदूषण वाढते. 
• विजेसाठी इंधनावरही खर्च होत आहे. यावर उपाय म्हणूनच बंदरातील किनारपट्टीवरील जहाजांसाठी ही पायलट योजना राबविण्याचा पर्याय पुढे आल्याची माहिती जेएनपीएचे एम ॲंड ईई विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक नितीन बोरवणकर यांनी दिली.

जेएनपीए बंदरात बर्थवर उभ्या असलेल्या जहाजांना किनाऱ्यावरील ऊर्जा पुरवण्यासाठी १०० कोटी खर्चाचा देशात कार्यान्वित होणारा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. साधारणत: दीड वर्षात तो कार्यान्वित होईल. बंदरावरील जहाजावरील विद्युत पुरवठ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जनित्रांवर मोठ्या प्रमाणावर होणारा डिझेलचा वापर आणि वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी त्याची मदत होणार आहे. बंदरातील सर्वच टर्मिनल्सवर ही सुविधा वाढवली, तर राष्ट्रीय ग्रीडपासून बंदरात येणाऱ्या सर्वच जहाजांना किनाऱ्यावरील वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. यासाठी एकूण ७४ मेगावॅट वीज आवश्यक आहे. 
- उन्मेष वाघ, अध्यक्ष-जेएनपीए