संघराज्याच्या संकल्पनेला केंद्र सरकारकडून तडा - सुनील तटकरे

जोरदार टीका : अलिबागमध्ये घेतली पत्रकार परिषद

रायगड : केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनामध्ये विविध विधेयके बहुमतांच्या जोरावर पारीत केली आहेत. अशा विधेयकांमुळे केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या अधिकारावर गदा आणत आहे. त्यामुळे घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील मूळ संघराज्याची संकल्पना धुळीत मिळवली जात आहे, अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांनी केली.

निसर्ग चक्रीवादळात पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या प्रश्नांबाबत आढावा घेण्यासाठी ते अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. त्यानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कृषी विधेयक, कामगार विधयेक, पोर्ट संबंधीची अशी विविध विधेयके केंद्र सरकारने बहुमतांच्या जोरावर पारीत केली आहेत. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेला प्रखर विरोध केला आहे. पोर्टच्या विधेयकामुळे पोर्टचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे, तसेच विविध राज्यांत असणाºया या पोर्टच्या परिसरातील जमिनींचे झोन बदलून राज्य सरकारच्या पूर्वपरनावगी, शिवाय केंद्र सरकार जमिनींचा ताबा घेणार आहे. त्यामुळे घटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संघराज्याच्या संकल्पनेलाच तडा जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा आणून केंद्र सरकारची मनमानी होणार असल्याने, त्याला सर्वच विरोधकांनी कडाडून विरोध केला असल्याचे, खासदार तटकरे यांनी सांगितले.

सरकारने शेतकरी, कामगार यांच्या विरोधात आणणलेल्या विधयेकांविरोधात राज्यात असंतोष आहे. या प्रश्नी राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यावर उतरून जन आंदोलन छेडणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मच्छीमारी बंदरांचा विकास व्हावा, यासाठी मुरुड तालुक्यातील खोरा बंदर, श्रीवर्धन तालुक्यातील जीवना बंदर आणि दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदरांचा विकास सागरमाला योजनेंतर्गत करावा, अशी मागणी संबंधित विभागाच्या केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी तातडीने द्यावा, अशी मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाड येथे कायमस्वरूपी एनडीआरएफचा कॅम्प द्यावा
कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवून उरण तालुक्यातील जेएनपीटी बंदरातून लवकरच ती सुरू करून शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यावे, राज्याचा जीएसटीचा परतावा तातडीने द्यावा, महाड येथे कायमस्वरूपी एनडीआरएफचा कॅम्प द्यावा, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी निधी उपलब्ध करावा, एलआयसीचे खासगीकरण करू नये, कुलाबा किल्ल्याच्या डागडुजीसाठी निधी द्यावा, अशा मागण्या केंद्र सरकारकडे केल्याचे खासदार तटकरे यांनी सांगितले.