रायगडमधील सहा उद्योग सुरू ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचाच

२४ मार्च २०२० रोजीच्या पत्रान्वये त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना तसे आदेश दिले. यामुळे रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी रायगड जिल्ह्यातील सहा उद्योग सुरू ठेवण्याला परवानगी दिली.

- आविष्कार देसाई

अलिबाग : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्यातील सर्व सरकारे विविध उपाय योजना करत आहेत. त्यानुसार काही राज्यांमध्ये बंदी आदेश लागू करण्यात आल्याने सर्वत्रच कारभार ठप्प झाला आहे. मात्र स्टील उद्योग, सिमेंट उद्योगांच्या उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण करण्याला केंद्र सरकारच्याच इस्पात मंत्रालयाचे सचिव बिनय कुमार यांनी सूट दिली आहे.
२४ मार्च २०२० रोजीच्या पत्रान्वये त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना तसे आदेश दिले. यामुळे रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी रायगड जिल्ह्यातील सहा उद्योग सुरू ठेवण्याला परवानगी दिली. केंद्र सरकारने एका ठरावीक उद्योगाच्याच बाजूने का निर्णय घेतला याबाबत मात्र उलटसुलट चर्चा आहे. राज्य सरकारने जमावबंदीचे आदेश जारी केल्यानंतर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा कंपन्यांना त्यातून सूट दिली आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे राज्यातील सत्तेमध्ये असणाºया तीन आमदारांनी कंपनी बंद ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयावरुन चांगलीच टीकेची झोड उठली आहे. मात्र, सरकारच्या नियमानुसारच या कंपन्यांना परवानगी देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
राज्यभरात लॉकडाउन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे. रेल्वे, एसटी, विमानसेवा, जलवाहतूक त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी सीमाही सील करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी गर्दी करू नये यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जे बाहेर पडतात त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे, तसेच पोलिसांच्या दंडुक्याचा प्रसादही खावा लागत आहे. तर दुसरीकडे मोठ्या संख्येने गर्दी होणाºया कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने जेएसडब्ल्यू डोलवी-पेण, जेएसडब्ल्यू डोलवी सिमेंट कंपनी-पेण, जेएसडब्ल्यू साळाव, रिलायन्स नागोठणे, रिलायन्स -पाताळगंगा आणि टेक्नोव्हा इमेजिंग-तळोजा अशी या सहा कंपन्यांची नावे आहेत. या कंपन्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येने हे कामगार काम करत असल्याने या कंपन्या बंद ठेवण्यात याव्यात अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

सोशल मीडियावर टीकेची झोड
केंद्र सरकारच्या इस्पात मंत्रालयाचे सचिव बिनय कुमार यांनी २४ मार्च २०२० रोजी राज्यातील सर्व मुख्य सचिवांना हे पत्र लिहले आहे. या कंपन्या बंद ठेवल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने या कंपन्यांना यातून वगळण्यात आले. त्याचाच आधार घेत जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सहा कंपन्यांना उत्पादन, पुरवठा व वितरणला परवानगी दिली. मात्र, यामुळे संपूर्ण कंपनीलाच कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता नाकरता येणार नाही. त्यामुळे या निर्णयावर सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठवण्यात आली.