सीईटीपीचे विस्तारीकरण सुरू; क्षमता २२ एमएलडीवरून २७ इतकी होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 1, 2018 11:16 PM2018-11-01T23:16:49+5:302018-11-01T23:17:27+5:30
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या तळोजा एमआयडीसीपैकी एक असलेल्या सीईटीपीचे विस्तारीकरण होणार आहे.
पनवेल : महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या तळोजा एमआयडीसीपैकी एक असलेल्या सीईटीपीचे विस्तारीकरण होणार आहे. या कामाला गुरुवारी सुरुवात झाली असून एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता एन. जी. वानखेडे यांच्या हस्ते कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. यामुळे सीईटीपीची क्षमता २२ एमएलडीवरून २७ एमएलडी होणार आहे.
तळोजा सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र चालविणाऱ्या संस्थेच्या अडथळ्यामुळे केंद्राचे विस्तारीकरण मागील वर्षभरापासून रखडले होते. एमआयडीसीच्या नियंत्रणाखाली विस्तारीकरण व्हावे म्हणून तळोजा एमआयडीसीला पुनर्जीवित करून प्रक्रिया करण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ७३.५ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार होती. यामध्ये सीईटीपीचा प्रकल्प पुन्हा नव्याने उभारून पुढील पाच वर्षांसाठी देखभाल, दुरुस्ती करण्याच्या कामासाठी देण्याचे ठरले. ठेका पद्धतीने करण्यात येणाºया कामात दोन कंपनीला कंत्राट मिळाले होते. अखेर सीईटीपी आणि एमआयडीसीत सामंजस्य झाल्यानंतर ठेकेदार अँक्वाकेम आणि के. डी. पाटील कन्स्ट्रक्शन कंपनीला या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले. भूमिपूजन कार्यक्र माला सहायक अभियंता आनंद गोगटे, कनिष्ठ अभियंता दीपक बोबडे पाटील, तळोजा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अजयकुमार लांडके, के. डी. पाटील कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक के. डी. पाटील, अॅक्वाकेमचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. डी. नाईक आदी उपस्थित होते.
सध्या २२ एमएलडी क्षमता असलेल्या प्रकल्पाची क्षमता ५ एमएलडीने वाढवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १३ महिन्यांच्या कालावधीत प्रकल्पबांधणीचे काम पूर्ण करून पुढील पाच वर्षे प्रकल्पाची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी याच ठेकेदार कंपन्यांची असणार आहे. या भागातील प्रदूषण कमी करण्याचे आव्हान आपल्यापुढे असून लवकरात लवकर बांधकाम पूर्ण करून प्रकल्प कार्यान्वित करावा, असे मत अधीक्षक अभियंता एन.जी. वानखेडे यांनी व्यक्त केले.
एमआयडीसीमधील प्रदूषण नियंत्रणात येणार
तळोजा एमआयडीसीमध्ये सध्याच्या घडीला प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. या प्रकरणी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी हरित लवादामध्ये धाव घेतली होती. सीईटीपीच्या विस्तारीकरणामुळे प्रदूषण कमी होणार आहे. दूषित पाण्यावर प्रक्रि या करण्याची क्षमता वाढणार आहे.