चिंचोटी वनघोटाळा : आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करा - न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 24, 2020 12:42 AM2020-12-24T00:42:50+5:302020-12-24T00:43:08+5:30
Court : ९० दिवसांमध्ये दाेषाराेपपत्र दाखल करता येेते. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणात ७० दिवसांची मुदत पाेलिसांना दिली आहे.
चिंचोटी वनघोटाळा : आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करा - न्यायालय
रायगड : अलिबाग तालुक्यातील चिंचाेटी येथील वनव्यवस्थापन समितीविराेधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश अलिबागच्या न्यायालयाने दिले. त्याचप्रमाणे ७० दिवसांमध्ये दाेषाराेपपत्र दाखल करण्याचे फर्मानही न्यायालयाने पाेलिसांना काढले आहे. त्यामुळे २९ लाख रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणातील सत्य बाहेर पडण्यास मदत हाेणार असल्याचे बाेलले जाते. हा निकाल न्यायालयाने १९ डिसेंबर रोजी दिला.
वनव्यवस्थापन समिती चिंचोटीचा अध्यक्ष प्रकाश गौरू भांजी व सचिव संजय डी. पाटील (तत्कालीन वनपाल उमटे) आणि समितीच्या अन्य १५ सदस्यांनी वृक्षलागवडीच्या नावाखाली २९ लाखांचा अपहार केल्याची तक्रार अ‍ॅड. राकेश पाटील यांनी रेवदंडा पोलीस ठाणे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक रायगड यांच्याकडे सप्टेंबर २०२० मध्ये कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह केली होती. मात्र, रेवदंडा पोलिसांकडून पाटील यांच्या तक्रारअर्जावर तीन महिने उलटूनही आरोपींविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. अ‍ॅड. राकेश पाटील यांना याप्रकरणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. न्यायालयाने ॲॅड. पाटील यांची तक्रार ग्राह्य धरली आहे. ९० दिवसांमध्ये दाेषाराेपपत्र दाखल करता येेते. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणात ७० दिवसांची मुदत पाेलिसांना दिली आहे. त्यामुळे हा वनघोटाळ्याचा गुन्हा दाखल करण्यात वेळकाढूपणा करणाऱ्यांच्या हे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता असल्याचे चित्र आहे. अ‍ॅड. राकेश पाटील यांना परिक्षेत्र वनाधिकारी, अलिबाग यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली. त्यामध्ये वृक्षलागवडीकरिता दाखविलेली रक्कम व मजुरांना अदा केलेले चेक, व्हाउचर व बँक स्टेटमेंट यामध्ये तफावत आढळून आली. तर, चिंचोटी गावात अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावावर मजुरी अदा करणे, चिंचोटी गावामध्ये न झालेल्या सभा तसेच ग्रामस्थांना प्रशिक्षण देऊन रक्कम हडपल्याचे तक्रारीत नमूद केले
आहे.
दरम्यान, एक वकील म्हणून पोलिसांकडे तक्रारअर्जाबरोबरच पुराव्यांची सर्व कागदपत्रे देऊनही पोलीस गुन्हा दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ करतात. हे कायद्याचे राज्य म्हणविणा-या महाराष्ट्रासाठी खूप
मोठी शोकांतिका आहे. न्यायालयाने गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात दिलेला आदेश सर्वांसाठीच प्रेरणादायी
ठरेल, असे तक्रारदार ॲड. राकेश
पाटील यांनी ''लाेकमत''ला
सांगितले.
गुन्हा दाखल करण्याकामी पोलिसांनी जी उदासीनता दाखविलेली आहे, त्यामुळे सामान्य नागरिक तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. पोलीस यंत्रणेने जर गुन्हे दाखल करून तपास करण्यास तत्परता दाखविली, तर भ्रष्टाचाराच्या बऱ्याच केसेस बाहेर येतील.
- अ‍ॅड. मधुकर वाजंत्री,
तक्रारदारांचे वकील
