पनवेल महानगरपालिका निर्मितीचा फटका : जिल्हा परिषदेच्या महसुलात घट

रायगड जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कामार्फत मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये कमालीची घट झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये मिळणारे अनुदान हे तब्बल ५७ कोटी ४० लाख ५७ हजार रुपये होते.

- आविष्कार देसाई

अलिबाग - रायगड जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कामार्फत मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये कमालीची घट झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये मिळणारे अनुदान हे तब्बल ५७ कोटी ४० लाख ५७ हजार रुपये होते. त्याच अनुदानाचा आकडा २०१८-१९ मध्ये फक्त ३७ कोटी २५ लाख २३ हजार ५०० रुपयांवर म्हणजेच सुमारे २० कोटी रुपयांनी कमी झाला आहे. पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर त्यामध्ये सातत्याने कमालीची घसरणच झाल्याचे दिसून येते, त्यामुळे विकासकामे करताना रायगड जिल्हा परिषदेला बºयाच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विकासकामांचा वेग कमी होऊ द्यायचा नसेल तर जिल्हा परिषदेला अन्य उत्पन्नाच्या पर्यायाचा विचार करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.
रायगड जिल्ह्यात जमिनीच्या व्यवहारातून सरकारकडे मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने जो महसूल गोळा होतो, त्याचा काही हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जिल्हा परिषदेलाही दिला जातो. रेडिरेकनरप्रमाणे एकूण व्यवहार मूल्याच्या एक टक्का रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळते. जिल्हा परिषदेच्या एकूण उत्पन्नाच्या ८० टक्के हिस्सा हा मुद्रांक शुल्काचा असतो. जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम ही ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत व्यवहार झाले आहेत त्या संबंधित ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी रक्कम दिली जाते. त्या रकमेमार्फत आधी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे करण्यात येत होती. निधीची चणचण जिल्हा परिषदेला कधीच भासली नाही. हे जिल्हा परिषदेच्या मागील सर्वच अर्थसंकल्पांवर नजर टाकल्यास स्पष्ट होते.
२०१३-१४ साठी तब्बल ५७ कोटी ४० लाख ५७ हजार रु पये मुद्रांक शुल्क जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला आले होते. २०१४-१५ मध्ये ५६ कोटी ४० लाख नऊ हजार, २०१५-१६ मध्ये ४० कोटी १३ लाख ७६ हजार आणि त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये ५३ कोटी ९९ लाख ९७ हजार, २०१७-१८ मध्ये ४६ कोटी ६४ लाख ९३ हजार रुपये आणि २०१८-१९ मध्ये अवघ्या ३७ कोटी २५ लाख २३ हजार रुपयांवर आले आहे. पनवेल महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर मुद्रांक शुल्क उत्पन्नामध्ये घट होत गेल्याचे दिसून येते.
पनवेल तालुक्याचा विकास मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, त्यामुळे तेथे नागरीकरण वाढत असल्याने विविध गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे येथील जमिनींच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. जमिनी, फ्लॅट खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क जमा होते. रायगड जिल्हा परिषदेपासून पनवेल अलिप्त होत पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आल्याने सर्व मुद्रांक शुल्काचे उत्पन्न हे रायगड जिल्हा परिषदेच्या वाट्यातून कमी झाले आहे.

विकासकामांना खीळ बसणार नाही-पाटील
मुद्रांक शुल्कातून येणारे उत्पन्न घटल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांवर काही प्रमाणात परिणाम होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे; परंतु उत्पन्न वाढण्यासाठी अन्य पर्यायी मार्गांचा उपयोग करण्यात येत आहे. त्यामुळे विकासकामांना कोठेही खीळ बसणार नाही, असे रायगड जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष आस्वाद पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या जागा भाड्याने देणे, काही सभागृह लग्न समारंभासाठी भाड्याने देणे, जुनी येणी वसूल करणे यासह अन्य बाबींचा गांभीर्याने विचार करण्यात येत असल्याने येणाºया अर्थसंकल्पात निश्चितपणे चांगलेच चित्र दिसेल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

मुद्रांक शुल्क

२०१७-१८
४६ कोटी ६४ लाख ९३ हजार रुपये
२०१८-१९
३७ कोटी २५ लाख २३ हजार रुपये