शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई, मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा

कांदळवनामुळे बाधित झालेल्या शेतजमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना खारभूमी विकास मंत्री दिवाकर रावते यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

जयंत धुळप 

अलिबाग : समुद्रकिना-यावरील शेतीचे तसेच पिकांचे समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत तसेच कांदळवनामुळे बाधित झालेल्या शेतजमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना खारभूमी विकास मंत्री दिवाकर रावते यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. त्याची तातडीने दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावास तत्वत: मान्यता दिली आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिल्या आहेत. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनीही याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली.
सध्या समुद्राचे उधाण या बाबीकरिता केवळ व्यक्ती मृत झाल्यास मदत देण्यात येते. समुद्राच्या उधाणामुळे पिकाचे किंवा शेतीक्षेत्राचे नुकसान झाल्यास तसेच जमीन खारपड झाल्यास नुकसानभरपाई देण्यात येत नाही. त्यानुषंगाने समुद्राचे उधाण या बाबीकरिता पिकाच्या नुकसानीसह सर्व नुकसानीकरिता राज्य शासनामार्फत मदत देण्यात यावी, तसेच ज्या ठिकाणी समुद्राच्या उधाणामुळे आणि कांदळवनामुळे शेती पूर्ण बाधित झाली आहे अशा जमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत आवश्यक निर्णय घेण्यात यावा, असे खारभूमी विकास मंत्री रावते यांनी सांगितले. त्याची दखल घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मदत व पुनर्वसन विभागास दिल्या आहेत.
खारभूमी विकास विभागांतर्गत समुद्र किनारा लाभलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ५७५ खारभूमी विकास योजनाच्या माध्यमातून ४९ हजार १३३ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनांना किनारा नियमन क्षेत्र अधिसूचना १९९१ (सीआरझेड) मधील निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. ६४ खासगी खारभूमी योजनांना किनारा नियमन क्षेत्राच्या निर्बंधातून सूट नसल्याने या योजनांची कामे करण्यास शेतकºयांना अडचणी येत आहेत. समुद्राच्या उधाणामुळे खारभूमी योजनांच्या संरक्षित क्षेत्रात कांदळवनांची वाढ होऊन कृषियोग्य क्षेत्र शेतकºयांना लागवडीखाली आणता आले नाहीत. या प्रश्नाची दखल घेऊन खारभूमी विकास मंत्री रावते यांनी मंगळवारी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
>हजारो एकर भात शेतीचे नुकसान
खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाने गेल्या तीस वर्षांत रायगड जिल्ह्यातील समुद्र संरक्षक बंधाºयांची देखभाल व दुरुस्ती केली नसल्याने समुद्र संरक्षक बंधारे समुद्राच्या उधाणाने फुटून खारे पाणी भातशेतीत घुसून हजारो एकर क्षेत्रातील भात शेतीचे गेल्या तीस वर्षांपासून नुकसान झाले.
मात्र या नुकसानीची नोंद खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, कृषी व महसूल विभाग यांनी संयुक्त सर्वेक्षण करून राज्य शासनास कळविणे आवश्यक होते. मात्र ते गेल्या तीस वर्षांत कळविण्यात आलेच नसल्याने रायगडमधील बाधित शेतकºयांना एकदाही नुकसानभरपाई मिळू शकली नसल्याची वास्तव परिस्थिती श्रमिक मुक्ती दलाचे राजेंद्र वाघ यांनी सांगितली.
या संयुक्त सर्वेक्षणाबाबत रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून श्रमिक मुक्ती दलाने खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, कृषी व महसूल विभाग यांनी संयुक्त सर्वेक्षण करावे याकरिता अलीकडेच रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन केले होते.
त्या वेळी पेण खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाचे कार्यकारी अभियंता दि.आ.भदाने यांनी दिलेल्या लेखीपत्रान्वये येत्या दहा दिवसांत या संयुक्त सर्वेक्षणाचे नियोजन होऊन प्रत्यक्ष सर्वेक्षण होणार आहे.
या सर्वेक्षणांती गेल्या तीस वर्षांपासून बाधित आणि सरकारी नुकसानभरपाई न मिळालेल्या शेतकºयांना नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी दिली आहे.