- निखिल म्हात्रे अलिबाग : यावर्षी निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीत पारंपरिक खर्च सादर करण्याच्या पद्धतीला छेद देऊन उमेदवारांना ऑनलाइन खर्च सादर करण्यासाठी ॲप तयार केले आहे. ही सेवा उमेदवारांसाठी डोकेदुखी ठरत असून, अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सध्या उमेदवारांना होणारी डोकेदुखी टाळण्यासाठी निवडणूक खर्च ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मोबाईलमध्ये ऑनलाइन टू व्होटर ॲप डाऊनलोड करून त्यात खर्च सादर करावा लागत आहे. जिल्ह्याची परिस्थिती पाहता ऑनलाइन खर्च सादर करणे म्हणजे उमेदवारांसाठी तारेवरची कसरत आहे. निवडणुकीत उभे असलेल्या काही उमेदवारांकडे अँड्राॅईड मोबाईल नाही. तसेच आयोगाचे हे ॲप व्हर्जनच्या मोबाईलमध्येच डाऊनलोड होत आहे.प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्या अँड्राॅईड मोबाईलवर हे ॲप इन्स्टॅाल करून त्यात खर्च भरावा लागणार आहे. तसेच ज्यांनी ऑफलाईन अर्ज दाखल केले, त्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. उमेदवारांपुढे प्रश्नचिन्हउमेदवार सातवी पास असला तरी काही उमेदवारांची परिस्थिती हलाखीची असल्याने त्यांच्याकडे अँड्राॅईड मोबाईल नाही. शिवाय त्यांना माहिती नसल्याने खर्च कसा सादर करायचा, या विवंचनेत उमेदवार आहेत. जिल्ह्याची परिस्थिती पाहता तालुक्यातील अनेक गावांत रेंज नसल्याने अडचणीचे ठरत आहे.खर्च सादर करण्यास मोबाईल रेंजचा अडसरपोलादपूर, श्रीवर्धन अशा दुर्गम भागात गेल्या काही वर्षांत मोबाईलचा वापर वाढला असला तरी टू जी आणि थ्री जी नेटवर्कही योग्य प्रकारे चालत नसल्याने समस्या निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यातून उमेदवारी अर्ज दाखल करताना अनेक अडचणी आल्या होत्या. यामुळे आता निवडणूक खर्च कसा भरावा, याबाबत विजयी आणि पराभूत उमेदवारांची घालमेल सुरू झाली आहे. मोबाईलमध्ये भरपूर स्पेस असणे आवश्यक आहे. हे ॲप इन्स्टॅाल करण्यापूर्वी संबंधित उमेदवाराने ऑनलाईन नामनिर्देशन अर्ज भरलेला असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांपुढे अडचणी टू व्होटर ॲप एका मोबाईलवर इन्स्टॅाल केल्यानंतर दुसऱ्या मोबाईलवर उमेदवाराचा नंबर वापरून करता येणार नाही. कारण केवळ एकाच मोबाईलचा नोंदणी क्रमांक एका व्यक्तीसाठी करण्याची व्यवस्था आहे. ऑनलाईन खर्च सादर करण्याची पद्धत म्हणजे त्रासग्रामपंचायत निवडणूक ऑनलाइन उमेदवारी अर्ज दाखल करतानाच्या वेळी झालेला खेळखंडोबा लक्षात घेऊन प्रशासनाला शहाणपणा सुचणे गरजेचे होते. मात्र, पुन्हा ऑनलाइन खर्च सादर करण्याची सक्ती म्हणजे प्रशासन मागच्या अनुभवावरून काही बोध घ्यायला तयार नाही हे निष्पन्न होते.- राकेश पाटील. ऑनलाइन खर्च सादर करण्याची पद्धत अवलंबणे हा प्रकार म्हणजे उमेदवारांना निव्वळ त्रास देण्याचा प्रकार आहे. ग्रामीण भागात नेटचा प्राॅब्लेम असणे; सर्व्हर डाऊन असणे असे प्रकार नेहमी होतात.- सुमित माने.
ग्रामपंचायत उमेदवारांना चिंता ऑनलाइन खर्च सादरीकरणाची, निवडणूक खर्च ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 01, 2021 12:25 AM