Coronavirus: लॉकडाउनमुळे अडकले ४१ हजार स्थलांतरित मजूर; स्वच्छतागृहाचा अभाव

कम्युनिटी किचनमधून जेवणाची सोय

आविष्कार देसार्ई
 

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने उद्योग सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यांमध्ये विविध प्रस्तावित प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने डेव्हलपमेंट सुरू असल्यामुळे हाताला काम नसण्याचा प्रश्नच येत नाही. याच कारणासाठी विविध राज्यांतील कामगार, मजूर लाखोंच्या संख्येने या ठिकाणी रोजगारासाठी आलेले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाउनमुळे तब्बल ४१ हजार ९१ स्थलांतरित मजूर अडकून पडले आहेत. प्रशासनाने कम्युनिटी किचनच्या माध्यमातून त्यातील नऊ हजार मजुरांची खाण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र निवारा शेडमध्ये राहणाऱ्यांच्या तुलनेत स्वच्छतागृहांची संख्या कमी असल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजीचा सूर आहे.

राज्याच्या विविध भागांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे. मुंबई-पुण्यातील नागरिक हे रायगड जिल्ह्यामध्ये आलेले आहेत. त्यातील काही कोरोनाबाधित असल्याने त्यांचा संसर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांना झाल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात कोरोनाचा सर्वाधिक फटका हा पनवेल महापालिका क्षेत्राला बसला आहे. या ठिकाणी ४ मेपर्यंत १०२ रुग्ण आढळले आहेत. तसेच पनवेल ग्रामीणमध्ये २४ आणि उर्वरित रायगड जिल्ह्यामध्ये २० असे एकूण १४६ कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. याच कारणांनी पनवेल तालुका रेड झोनमध्ये टाकण्यात आला आहे. परंतु रायगड जिल्हा आॅरेंज झोनमध्ये टाकण्यात आला आहे.

परराज्यातील ४१ हजार ९१ मजूर जिह्यात अडकून पडले आहेत. त्यांच्या हाताचे कामही गेले आहे आणि त्यांना त्यांच्या गावीदेखील जाता येत नाही. अशा सर्व स्थलांतरित मजुरांची व्यवस्था करण्याचे काम रायगडच्या जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. पनवेल तालुक्यातील तीन ठिकाणी ९९ स्थलांतरित मजुरांच्या राहण्याची आणि खाण्याची व्यवस्था केली आहे. खालापूर, पेण येथे प्रत्येकी दोन ठिकाणी आणि पोलादपूर येथील एका ठिकाणी अशी मिळून १५४ मजुरांना निवारा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्याने गैरसोय होत असल्याचे मनोज निषाद याने सांगितले.

स्वयंसेवी संस्थांची मदत
नऊ हजार नागरिकांच्या दररोजच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे, तर ३२ हजार ९१ नागरिकांना अन्नधान्याची पाकिटे वाटण्यात आली आहेत. त्यामध्ये २३१ मेट्रिक टन धान्याचा समावेश आहे. सरकारी मदतीबरोबरच विविध कंपन्या, स्वयंसेवी संस्थांनीही मदतीचा हात पुढे केला आहे. कोणत्याही मजुरांना आर्थिक मदत करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाचे जिल्हा चिटणीस विशाल दौंडकर यांनी दिली.

जिल्ह्याच्या ५२ ठिकाणी विलगीकरण कक्ष उभारण्यात आले आहेत. या ठिकाणी एक हजार ६९२ खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. येथे ठेवण्यात येत असलेल्यांची आरोग्याची नियमित तपासणी करण्यात येते, तर कोरोना पॉझिटिव्ह आढळणाºयांना तातडीने पनवेल येथील रुग्णालयात पाठवण्यात येत आहे. त्यानंतर पुढील उपचारासाठी मुंबईतील विविध सरकारी रुग्णालयांत पाठवण्यात येत आहे.
- डॉ. प्रमोद गवई, जिल्हाशल्य चिकित्सक, रायगड