"आम्ही जगावं की मरावं? ठाकरे सरकारनं आत्महत्येची परवानगी द्यावी’

नाभिक समाजाकडून ठाकरे सरकारच्या निर्णयाचा निषेध

तळा : कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने रविवारी राज्यात कठोर निर्बंध लागू केले. ज्यामध्ये राज्यातील सर्व सलून ३० एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या आदेशाचा तळा तालुका नाभिक समाजाकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांनी कोरोनाला आळा घालण्यासाठी मिनी लॉकडाऊनची घोषणा केली. यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने सलून व्यवसायावर पूर्णतः बंदी आणली. गेल्या वर्षभर आधीच सलून व्यवसायाचे व कारागिरांच्या आर्थिक व्यवस्थेचे कंबरडे मोडले असताना पुन्हा पूर्ण एक महिना सलून बंद ठेवण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिल्याने जगाव की मरावं ? असा प्रश्न सलून व्यावसायिकांना पडला आहे.

सलून करागीर हा रोजंदारी वर्गातील कामगार आहे, म्हणजेच आज काही कमवू तेव्हा कुठे आज खायला मिळेल, मग जर महिनाभर सलून बंद ठेवले तर या कारागिरांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी खायचं काय? नाभिक समाजातील हे कारागीर आणि त्यांचं कुटुंब रस्त्यावर भीक मागायला यावं असं या सरकारला वाटत का? की या कारागिराने याला कंटाळून आत्महत्या करावी अस वाटतंय?

आमचं सरकारच्या निर्णयाला विरोध नाही, परंतु सलून पूर्णतः बंद करण्यापेक्षा आम्हाला काही नियम व अटींवर परवानगी द्यावी जेणेकरून आम्हीही आमचं प्रपंच चालवू शकतो. तसे नसेल तर आमचे दुकानाचे भाडे, वीजबिल, घराचे भाडे या कालावधीसाठी पूर्णतः माफ करावे व दिवसाला १०० रुपये याप्रमाणे कमीतकमी महिना ३००० रुपये कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी सरकारने द्यावे, मग आम्हीही याला पाठिंबा देऊ आणि यातील काहीही जमत नसेल तर आम्हाला सामूहिक आत्महत्या करण्याची परवानगी सरकारने द्यावी, अशी विनंती रायगड जिल्हा नाभिक तरुण संघ युवा अध्यक्ष समीर शिर्के यांनी केले आहे. याप्रसंगी नाभिक समाजाचे नागरिक उपस्थित होते.