coronavirus: विलगीकरण कक्षासाठी परवानगी आवश्यक, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला निर्देश

कोरोनाच्या संशयित रुग्णांना एम-पश्चिम प्रभागात अन्यत्र कोठेही विलगीकरण कक्ष उपलब्ध झाले नाहीत तरच माहुल येथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात आलेल्या तीन इमारतींचा वापर विलगीकरण कक्ष म्हणून करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने न्यायालयाला दिली.

मुंबई :माहुल येथे प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात आलेल्या सदनिकांचा वापर कोरोनाच्या संशयित रुग्णांसाठी विलगीकरण कक्ष म्हणून करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला शुक्रवारी दिले.

कोरोनाच्या संशयित रुग्णांना एम-पश्चिम प्रभागात अन्यत्र कोठेही विलगीकरण कक्ष उपलब्ध झाले नाहीत तरच माहुल येथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात आलेल्या तीन इमारतींचा वापर विलगीकरण कक्ष म्हणून करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई महापालिकेने न्यायालयाला दिली. प्रकल्पग्रस्त कॉलनीमध्ये कोरोनावर उपचार करण्यासाठी व विलगीकरण कक्ष सुरू करण्याचा प्रशासनाच्या निर्णयाला एका अंडरट्रायलची आई शारदा तेवर आणि घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन या एनजीओने जनहित याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

कोरोनाच्या रुग्णांवर माहुल येथील पीएपी कॉलनीमध्ये उपचार करणे अयोग्य आहे. या ठिकाणी आधीच आरोग्यासंबंधी समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. येथे श्वसनाचे विकार अधिक आहेत आणि अशा ठिकाणी विलगीकरण कक्षात कोरोनाच्या रुग्णांना ठेवल्यास त्यांच्या प्रकृतीवर उलटा परिणाम होऊ शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.

कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये रोगप्रतिकारशक्तीची कमतरता असते. त्यामुळे श्वसनाचे विकार जडू शकतात. कोरोना संशयित रुग्णांना माहुलमध्ये ठेवल्यास संपूर्ण उद्देश निष्फळ ठरेल आणि रुग्णांना श्वसनासंबंधी विकार होऊ शकतात आणि हे अधिक घातक ठरेल, असे याचिकेत म्हटले आहे.
यापूर्वी माहुलमध्ये पीएपी कॉलनीमध्ये जे राहण्यास गेले आहेत त्यांना दमा व अन्य श्वसनाचे विकार जडले आहेत, असा दावा याचिकर्त्यांच्या वकिलांनी केला आहे.

या याचिकेवर महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. माहुल असलेल्या एम-प्रभागात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या २,९४६ इतकी होण्याची शक्यता आहे. तसेच झोपडपट्टीच्या भागात कोरोना रुग्णांची संख्या ७० टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे प्रत्येक कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात १० लोक आले असतील, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. या हिशेबाने ३० हजार लोकांना विलगीकरण कक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. जागेची कमतरता असल्याने महापालिकेने माहुलच्या तीन इमारती वापरण्याचा निर्णय घेतला, असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

बाधितांच्या राहण्याची व्यवस्था

माहुल येथील एव्हरस्माइल कॉम्प्लेक्समध्ये ११०० अतिगंभीर आणि कमी गंभीर असलेल्या रुग्णांना ठेवण्यात येणार आहे. मात्र अन्य कोठे जागा उपलब्ध झाली नाही तरच येथे लोकांना ठेवण्यात येणार आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

त्यावर माहुल येथील पीएपी सदनिकांचा वापर विलगीकरण कक्ष म्हणून करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले.