चिंचवली ग्रा.पं.ला न्यायालयाचा दणका

कर्जत : तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत चिंचवलीमध्ये भानसोली येथे सुभाष शहा यांच्या मालकीची जागा आहे. त्या जागेत शहा यांनी ग्रामपंचायतीच्या सर्व परवानग्या घेऊन बांधकाम केले आहे. तरी ग्रामपंचायत काहीना काही कारणावरून शहा यांना त्रास देत त्यांची बांधकामे तोडत होती. अखेर हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि आठ वर्षांनंतर शहा यांना न्याय मिळाला. पनवेल न्यायालयाने चिंचवली ग्रामपंचायतीला ११ लाख २१ हजार २५० रु पये व व्याज असे सुमारे १८ लाख १५ हजार रु पये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निकालामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये मनमानी कारभार करणाऱ्या सरपंच आणि
सदस्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.
पनवेल न्यायालयाने दिलेल्या न्यायाबाबत माहिती देण्यासाठी जमीनमालक सीए सुभाष फुलचंद शहा यांनी कर्जत येथील गुलमोहर विश्रांतिगृहामध्ये पत्रकार परिषद बोलावली होती. एखाद्या व्यक्तीला ग्रामपंचायत पदाधिकारी, सदस्य किती त्रास देतात यांची माहिती दिली. याबाबत न्यायालयाने दिलेला निर्णय दाखवला. तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत चिंचवली येथील भानसोली गावात १९९७ साली ठाणे येथे राहणारे सीए सुभाष फुलचंद शहा यांनी ३ एकर ३८ गुंठे जागा खरेदी केली होती. या ठिकाणी शहा यांचे जाणे-येणे असे.
२००२ साली त्यांच्या जागेशेजारी राहणाऱ्या काही माणसांनी शहा यांच्या मालकी हक्काच्या संदर्भात न्यायालयात धाव घेतली. ही केस जिल्हा न्यायालय आणि नंतर हायकोर्टात चालली. मालकी हक्काच्या संदर्भात केस चालू असताना चिंचवली ग्रामपंचायतीने गावठाण खासगी मिळकतीवरील संरक्षण भिंत व आतील योग अभ्यासवर्ग खोल्यांचे बांधकाम २००७ साली जमीनदोस्त केले. हे काम ग्रामपंचायतीने ग्रामस्थांशी हातमिळवणी करून केल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात
आले. भिंत पाडण्यापूर्वी कर्जत न्यायालयाने भिंत आदी बांधकाम पाडू नये, असा निरंतरचा मनाई हुकूम दिला होता.
अखेर मिळकतीचे मालक सुभाष शहा यांनी २००८मध्ये पनवेल येथील न्यायालयात ग्रामपंचायत व त्यांना साथ देणारे ग्रामस्थ यांच्याविरु द्ध नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला.
या सर्व घडामोडीत असलेले तत्कालीन उपसरपंच रामदास कृष्णा भगत हे पुन्हा २०१४मध्ये ग्रामपंचायतीवर पुन्हा निवडून आले. त्यांनी विद्यमान सरपंच व इतर सदस्यांची दिशाभूल करून न्यायालयापासून सत्य दडवून ठेवले व दुसरीकडे न्यायालयात खोटी, बनावट विधाने केली. या सर्व घटनांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत ग्रामपंचायतीची कान उघडणी केली आहे. (वार्ताहर)

2001 सालापासून ग्रामपंचायत उपस्थित करत असलेल्या खोट्या व बनावट मागण्यांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन निकाल देताना म्हटले आहे, ज्या पद्धतीने ग्रामपंचायत स्वत:चा बचाव मांडत आहे,तो निराधार व निखलस खोटा आहे, याबाबत न्यायालयाने जमीनमालक शहा यांचे झालेले नुकसान व त्यावरील व्याज असे १८ लाख १५ हजार रु पये ग्रामपंचायत व संबंधित ग्रामस्थांनी जमीनमालकाला देण्याचा आदेश दिला आहे.