चक्रिवादळ निवारण प्रकल्प प्रगतिपथावर

कोकण विभागातील अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी आणि सातपाटी (पालघर) येथे ३७९ कोटी ८५ लाख रुपये खर्चांचा राष्ट्रीय चक्रि वादळ धोके निवारण प्रकल्प प्रगतिपथावर आहे.

अलिबाग : कोकण विभागातील अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी आणि सातपाटी (पालघर) येथे ३७९ कोटी ८५ लाख रुपये खर्चांचा राष्ट्रीय चक्रि वादळ धोके निवारण प्रकल्प प्रगतिपथावर आहे. याअंतर्गत जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने करावयाच्या रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित कामांचा आढावा गुरुवारी जागतिक बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाºयांच्या पथकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला.
राष्ट्रीय चक्रि वादळ धोके निवारण प्रकल्पात राज्यातील समुद्रकिनारी असलेल्या शहरांचा व जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, रत्नागिरी आणि पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी या ठिकाणी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. या संबंधित शहरात भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली, खार बंधारे बांधणे आणि बहु उद्देशीय चक्रि वादळ निवारा केंद्र उभारणे, या कामांचा समावेश आहे. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील किहिम, श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघी, मुरुड तालुक्यातील बोर्ली या तीन ठिकाणी बहुउद्देशीय चक्रि वादळ निवारा केंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.
बैठकीस राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सहसचिव अरु ण उन्हाळे, अवर सचिव श्रीरंग घोलप, जागतिक बँक आढावा पथकाचे प्रमुख एम. ए. दशरक्षी, वेंकटक विनोदकुमार गौतम, आशिष बोधले, पी. गोपाल कृष्णन, शिरीष कुलकर्णी, सी. एम. मिश्रा, एस. पी. स्वामी, एम. ए. भोसले, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाचे उपअभियंता एस. जे. शिरसाठ, महावितरणचे अभियंता माणिकलाल तपासे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, तसेच विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अलिबाग तालुक्यात काचळी पिटकरी, फणसापूर-कुर्डूस, पेण तालुक्यात नारवेल बेनवले, मोराकोठा, कोकेरी आणि मुरुड तालुक्यात नांदगाव-माझगाव या ठिकाणी खारभूमी बंधारे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे.
अलिबाग शहर, वरसोली, चेंढरेसह येथील विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
बहुउद्देशीय चक्रिवादळ निवारा केंद्र उभारण्यासाठी जागांची मोजणी करून रेखांकन करणे, आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळवणे, खार बंधाºयांसाठी शेतकºयांची संमतीपत्रे प्राप्त करणे आदी कामे संबंधित यंत्रणांनी लवकरात लवकर करावीत, असे निर्देश जागतिक बँक आढावा पथकाने या वेळी दिले आहेत.
>भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली नियोजनात प्रभावी उपाययोजना
राष्ट्रीय चक्रि वादळ धोके निवारण प्रकल्पात राज्यातील समुद्रकिनारी असलेल्या शहरांचा व जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, रत्नागिरी आणि पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी या ठिकाणी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. कोकणात सर्वत्र आजही लोखंडी खांबांवरून वीजवाहक तारांचे जाळे आहे.
चक्रिवादळ जरी नसले तरी पावसाळ््याच्या दिवसांत कोकणातील नारळाचे झाप वा नारळाची झाडे जोरदार पावसामुळे तुटून खाली पडतात, त्या वेळी खाबांवरील वीजवाहक तारा तुटून अपघात होणे, त्यात मानवीहानी होणे आणि त्याचबरोबर प्रदीर्घकाळ वीजपुरवठा खंडित राहून जनजीवन विस्कळीत होणे, अत्यावश्यक सेवा विजेअभावी बंद पडणे, अशा समस्यांना सातत्याने सामोरे जावे लागते. या समस्येवर मात करण्याकरिता शहरात भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
>सुरेक्षेसाठी बहुउद्देशीय चक्रि वादळ निवारा केंद्र
सागरीकिनारपट्टीतील त्सुनामी, ओखी वा तत्सम वादळे व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मोठ्या गंभीर परिस्थितीस किनारी भागातील लोकांना सामोरे जावे लागते. किनारी भागातील मच्छीमार बांधवांच्या निवाºयांची तत्कालिक व्यवस्था अशा वेळी सत्वर करावी लागते. मात्र, चक्रिवादळे वा तत्सम नैसर्गिक आपत्तीची पूर्वसूचना या किनारी भागातील लोकांना देणे शक्य झाले आणि अशा परिस्थितीचा मुकाबला करण्याचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात आले. तर सर्व प्रथम मानवीहानी टाळता येऊ शकते आणि तद्नंतर वित्तीयहानीही टाळणे शक्य होऊ शकते, असा अनुभव केंद्रीय आपत्ती निवारण यंत्रणेचा आहे. याच अनुभवातून बहुउद्देशीय
चक्रि वादळ निवारा केंद्रांची संकल्पना पुढे आली आहे.
>कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी
सागरकिनाºयावरील गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांच्या किनारी भागातील भौगोलिक परिस्थिती मध्य व उत्तर भारतातील भौगोलिक परिस्थितीपेक्षा खूपच निराळी आहे.
परिणामी, संपूर्ण देशाचे आपत्ती निवारण विषयक केलेले नियोजन किनारी भागातील आपत्तींच्या वेळी मुकाबला करताना अपुरे पडते, याची प्रचिती आजवरच्या विविध सागरी व नैसर्गिक वादळे व आपत्तीच्या वेळी आल्यानंतर सागरी किनारपट्टीच्या राज्यांकरिता स्वतंत्र आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रीय
चक्रि वादळ धोके निवारण प्रकल्प हा विशेष महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने हाती घेतला.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्रात असल्याने, तसेच महाराष्ट्रालाही सागरकिनारा असल्याने महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीकरिता राष्ट्रीय चक्रि वादळ धोके निवारण प्रकल्प हा लागू करण्यात आला आहे. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी आहे, याचा यामध्ये प्रामुख्याने विचार केला आहे.