एमआयडीसीतील प्रदूषणामुळे लोकांच्या आरोग्याचे नुकसान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : हरित लवादाने टिमा आणि टीईपीएसच्या वकिलाने सादर केलेले सर्व मुद्दे फेटाळून लावीत तज्ञ समितीने अहवालात स्पष्टपणे तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्या एमआयडीसी आणि परिसरात नियमभंग करून प्रदूषण निर्माण करीत असून पर्यावरण आणि लोकांच्या आरोग्याचे नुकसान करीत आहेत.
हा अहवाल शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करून सादर करताना प्रत्यक्षात साईट व्हिजीट, ईटीपी आॅपरेटर व त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि त्यानंतर हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा अहवाल नाकारण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नसल्याचे हरित लवादाने स्पष्ट केले आहे. या तज्ञ कमिटी सदस्यांची पात्रता व त्यांच्या अनुभवावर कोणती शंका घेण्याचे कारण नसून त्यांनी सादर केलेला अहवाल स्वीकारण्यात येत असल्याचे आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
ही तज्ञ समिती यापुढेही कार्यरत राहणार असून या समितीत आता जिल्हाधिकारी पालघर यांचाही समावेश करण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत. या समितीने एक महिन्यात पर्यावरण गुणवत्ता सुधारणा अहवाल तयार करून लवकर सादर करावा, तज्ञ समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करताना पर्यावरणाची गुणवत्ता आणि बाधितांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, दोषी कारखानदारांकडून दंडाची रक्कम वसूल करताना टाळाटाळ करणाऱ्या कारखान्यांवर एमपीसीबीने बंद करण्याची कारवाई करावी, एमपीसीबीने खाडीतील जलसाठे आणि भूगर्भातील पाण्याच्या गुणवत्तेची पाहणी करावी आणि विशेषत: पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासावी, तज्ज्ञ समितीने महिन्यात एकदा भेटावे अथवा आॅनलाईन चर्चा करावी, असे आदेश दिले.
हरित लवादाच्या या निर्णयामुळे तज्ज्ञ समितीने १६०.०४२ कोटी रुपये दोषी कारखानदारांकडून वसूल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता, त्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून या रकमेचा वापर तारापूर एमआयडीसी आणि परिसरातील पर्यावरण हानीच्या उपाययोजनेसाठी करण्यात येणार आहे, असे हरित लवादाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

अनेक वर्षांच्या अथक प्रयत्नानंतर अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेला हे यश प्राप्त झालेले आहे. या निर्णयाविरोधात कारखानदार सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करण्याची शक्यता पाहता आता आम्ही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी करीत आहोत.
- नरेंद्र नाईक, याचिकाकर्ते,
अभामां समाज परिषद