दासगाव-वीर दरम्यान रखडले महामार्गाचे काम

वन विभागाच्या जमिनीचा अडथळा : प्रस्ताव पाठवला परत

सिकंदर अनवारे

दासगाव : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम जोमाने सुरू असले तरी दासगाव आणि वीर दरम्यान असलेल्या वन विभागाच्या अखत्यारीतील जमिनीमुळे या पट्ट्यातील काम रखडले आहे. वन विभागाने येथील काम करण्यास सपशेल नकार दिला आहे. महामार्ग विभागाने पाठवलेल्या प्रस्तावामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे कारण देत हा प्रस्ताव वन विभागाने परत पाठवला आहे. हा प्रश्न निकाली काढण्यास प्रांत कार्यालय आणि महामार्ग विभाग टाळाटाळ करत आहेत.

मुंबई- गोवा महामार्ग क्र मांक ६६ चे चौपदरीकरण सध्या सुरू आहे. इंदापूर ते कशेडी दरम्यान आणि कशेडी ते पुढे हे काम प्रगतिपथावर सुरू आहे. महाड तालुक्यातील दासगाव आणि वीर या दोन गावांच्या दरम्यान वन विभागाच्या जमिनी आहेत. यामुळे केंद्र शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय येथे काम करता येणे शक्य नाही. दासगाव आणि वीर दरम्यान जवळपास २० हेक्टर परिसरातील वन विभागाच्या मालकीची ४२ गुंठे जमीन तर इतर खाजगी वन जमिनींचा समावेश आहे. दासगावमधील १० सातबारा तर वीरमधील ९ सातबारा वन विभागाच्या नोंदी असलेले आहेत. यामुळे येथे पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र महामार्ग विभाग आणि प्रांत कार्यालय हा विषय गंभीरपणे घेत नसल्याने येथे काम करण्यास वन विभागाने मज्जाव केला आहे.

महामार्ग विभागाने आॅनलाइन प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याने वन विभागाने हा प्रस्ताव परत पाठवला. त्यानंतर मात्र महामार्ग विभागाने पुन्हा प्रस्ताव पाठवण्याचे काम सुरु केले आहे. याबाबत महाड प्रांत कार्यालय देखील गंभीर भूमिका घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. यातील अनेक जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवर मूळ जमीन मालक शेतकºयांची नावे आहेत, मात्र १९८० च्या वन संरक्षण अधिनियमानुसार सात बारा उताºयावर वन विभागाची नोंद झाली आहे. यामुळे या शेतकºयांना अद्याप महामार्ग विभागाचा मोबदला देखील मिळालेला नाही. दासगाव ते वीर दरम्यान असलेल्या वृक्षांचे मूल्यांकन देखील अद्याप झालेले नाही. हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी वन विभागाच्या नागपूर आणि भोपाळ येथील कार्यालयांना हे प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव त्रुटींविरहित पाठवला तर तत्काळ मान्य होणार आहे. मात्र वन विभाग, महामार्ग विभाग, प्रांत कार्यालय एकमेकाकडे चेंडू फेकून विलंब करत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसून येत आहे.

मोबदला वाटप प्रक्रिया रखडली
च्खासगी मालकीच्या जमिनींच्या सातबारा उताºयावर मूळ शेतकरी आणि वन विभागाचा उल्लेख झाला आहे. यामुळे येथील संपादन, मूल्यांकन आणि मोबदला वाटप प्रक्रि या रखडली आहे. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम १९२७ आणि त्यामध्ये स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या बदलाप्रमाणे वन संरक्षण अधिनियम १९८० नुसार ही नोंद झाली आहे.

च्या जमिनी शासनाने वृक्ष लागवड आणि संरक्षण या उद्देशाकरिता राखून ठेवल्या आहेत. कलम ३५ खाली या जमिनीवर कोणतेच बांधकाम करता येत नाही. महामार्ग बांधकाम विभागाने याबाबत कार्यवाही सुरू असतानाच पावले उचलणे गरजेचे होते. मात्र तसे न झाल्याने ही समस्या उद्भवली. काही जमिनींची कलम ६ नुसार चौकशी करून प्रश्न सोडवणे शक्य आहे, मात्र उपविभागीय कार्यालय ठोस कार्यवाही करत नसल्याचे दिसून येते.

महामार्ग बांधकाम विभाग, महसूल आणि वन विभागाची एकत्रित बैठक बोलावून हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल.
- विठ्ठल इनामदार, प्रांताधिकारी,
महाड

महामार्ग विभागाकडून प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता, मात्र यामध्ये कायम त्रुटी काढली जात आहे. त्रुटी काढून पुन्हा प्रस्ताव पाठवला आहे.
- प्रकाश गायकवाड, उपअभियंता,
महामार्ग विभाग

महामार्ग बांधकाम विभागाने प्रस्ताव त्रुटीविरहित पाठवणे आवश्यक आहे. चौपदरीकरण कामात येत असलेल्या वन विभागाच्या जमिनीतील झाडांचे मूल्यांकन केले जाईल.
- राकेश सेपट, उपवनसंरक्षक, रोहा