१२० वरील अश्वशक्तीच्या मच्छीमार बोटींना डिझेल कोट्याच्या प्रस्तावातून वगळण्याचा निर्णय अखेर रद्द

यामुळे मागील सात महिन्यांपासून संकटात सापडलेल्या सुमारे ७००० मच्छीमारांना दिलासा

मधुकर ठाकूर

उरण : राज्यातील १२० अश्वशक्ती इंजिनवरील मच्छीमार नौकांना डिझेल कोट्याच्या प्रस्तावातून वगळण्याचा निर्णय रद्द करुन डिझेल कोटा पुर्ववत सुरू करणे, मच्छीमारांना धकित असलेल्या डिझेल परताव्याची रक्कम अदा करण्याच्या करंजा मच्छीमार संस्थेने केलेल्या विविध मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत सोमवारी (१२) राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मंजुरी दिली आहे. यामुळे मागील सात महिन्यांपासून संकटात सापडलेल्या सुमारे ७००० मच्छीमारांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष भालचंद्र कोळी यांनी दिली.

राज्यातील मुंबई, मुंबई उपनगर,ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आदी जिल्ह्यांतील १२० हॉर्स पॉवर पेक्षाही अधिक अश्वशक्ती असणाऱ्या  सुमारे ७००० मच्छीमार नौका खोल समुद्रात मासेमारी करतात.१४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या प्रधान सचिव स्तरावर झालेल्या बैठकीत मागील काही वर्षांत १२० हॉर्स पॉवर पेक्षा अधिक अश्वशक्ती असणाऱ्या नौकांना डिझेल कोटा आणि परतावे वितरणावर लेखा परिक्षकांनी आक्षेप घेतला होता.लेखापालांच्या आक्षेपांची दखल घेऊन राज्यातील १२० हॉर्स पॉवर पेक्षा अधिक अश्वशक्ती असणाऱ्या मच्छीमार नौकांना २०२२-२३ डिझेल कोटा आणि डिझेल परताव्याचा समाविष्ट करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट आदेश मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी जिल्हाभरातील मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.

मात्र या आदेशाचा जबरदस्त फटका राज्यातील सुमारे ७००० हजार मच्छीमार नौकांना बसला होता.तसेच राष्टीय सहकारी विकास निगमच्या योजने अंतर्गत एक कोटींहून अधिक कर्ज काढून हजारो मच्छीमारांनी नवीन मच्छीमार बोटी बांधल्या आहेत.या योजनेतून बांधण्यात आलेल्या मच्छीमार नौकांना १०० ते २०० अश्वशक्तीचे इंजिन वापरण्याची परवानगी मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली आहे. परवानगीनंतर एनसीडीसी  योजने अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या हजारो मच्छीमार नौकांवर १००-२०० अश्वशक्तीवरील इंजिन बसविण्यात आलेली आहेत. अशा कर्ज काढून उभारण्यात आलेल्या मच्छीमार नौकांनाही डिझेल कोट्यातून वगळण्याने त्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावा लागत आहे. डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे हजारो मच्छीमार नौका खोल समुद्रात मासेमारीसाठी करण्यासाठी जाऊ शकत नाहीत. परिणामी नौकांवर विसंबून असणाऱ्या लाखो लोकांचा रोजगार बुडून त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत एनसीडीसी योजनेंतर्गत संबंधित नौकांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड करणेही अवघड होऊन बसले आहे.यामुळे राज्यातील हजारो मच्छीमारांमध्ये असंतोष वातावरण निर्माण झाले होते.

१२० अश्वशक्ती इंजिनवरील मच्छीमार नौकांना डिझेल कोट्याच्या प्रस्तावातून वगळण्याचा निर्णय रद्द करुन डिझेल कोटा पुर्ववत सुरू करणे, मच्छीमारांना धकित असलेल्या डिझेल परताव्याची रक्कम अदा करण्याच्या मागणीसाठी मागील सात महिन्यांपासून करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेकडून पत्रव्यवहार, पाठपुरावा सुरू आहे.सोमवारीही (१२) करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष भालचंद्र कोळी,रेवस मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष विश्वास नाखवा, वैष्णवी माता मत्स्यव्यवसाय संस्थेचे अध्यक्ष मार्तंड नाखवा आदींनी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन मच्छीमारांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.मच्छीमारांच्या विविध समस्यांवर चर्चाही अखेर करंजा मच्छीमार संस्थेने केलेल्या विविध मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत सोमवारी (१२) राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मागण्यांना मंजुरी दिली. यामुळे राज्यातील हजारो मच्छीमारांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष भालचंद्र कोळी यांनी दिली