घोटभर पाण्यासाठी निर्णायक लढा; गुळसुंदे हद्दीतील आदिवासींचे उपोषण

या वाड्यांना रायगड जिल्हा परिषदेच्या सुमारे ५२ वर्षे जुन्या नादुरुस्त चावणे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेद्वारे आठवड्यातून एक ते दोन वेळा फक्त अर्धा तास पाणीपुरवठा करते.

रायगड : पनवेल तालुक्यातील गुळसुंदे ग्रुपग्रामपंचायत हद्दीतील तब्बल सहा आदिवासी वाड्या गेल्या एका तपापासून शुद्ध पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. जिल्ह्यातील निष्क्रिय व्यवस्थेमुळे त्यांच्यावर ही परिस्थिती ओढावली असून एक घाेट शुद्ध पाण्यासाठी फरफट सुरूच आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेविरोधात आता निर्णायक लढा देण्याच्या हेतूने बेमुदत उपाेषणाचे हत्यार उपसले आहे.पनवेल तालुक्यातील लाडीवली, आकुलवाडी या गावांसह डोंगरीची वाडी, स्टेशनवाडी, फलाटवाडी, चिंचेचीवाडी या सहा आदिवासी वाड्या आहेत.

या वाड्यांना रायगड जिल्हा परिषदेच्या सुमारे ५२ वर्षे जुन्या नादुरुस्त चावणे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेद्वारे आठवड्यातून एक ते दोन वेळा फक्त अर्धा तास पाणीपुरवठा करते. मात्र, पाताळगंगा नदीतील हे पाणी कोणत्याही जलशुद्धीकरण प्रक्रियेविना पुरवठा केला जात असल्याने गुळसुंदे ग्रामपंचायत सरपंच, रायगड जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, पनवेल पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सातत्याने तोंडी व लेखी तक्रारी केल्या आहेत. पण आजतागायत त्याकडे दुर्लक्षच होत असल्याने आक्रमक झालेल्या आदिवासींनी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर बेमुदत उपाेषणाची हाक दिली आहे.

यात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर, ज्योती पाटील, विजया मांडवकर, रेखा कालेकर, राजेश्री म्हामणकर, दर्शना म्हामणकर, नीता वाघे, मानसी वाघे, आशा शेडगे, सविता पवार, सुरेखा वाघे, राजेश्री भोसले अशा १२ आंदोलकांनी सहभाग घेतला आहे.आंदोलकांची आश्वासनावरच बोळवण-१५ मार्च २०२१ रोजी पनवेल पंचायत समिती येथे लाडीवली येथील महिलांनी हंडा मोर्चा काढला हाेता. रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडेही पत्रव्यवहार करण्यात आला हाेता. मात्र, काेणताही मार्ग निघाला नाही.-पाताळगंगा एमआयडीसीच्या योजनेतून पाणीपुरवठा करावा ह्या मागणीसाठी राष्ट्रसेवा दल रायगडच्या वतीने १३ जुलै २०२१ रोजी रायगड जिल्हा परिषदेच्या ‘शिवतीर्थ’ या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले होते.

जिल्हा परिषदेतील सर्वच यंत्रणांबराेबर चर्चा करण्यात आली. पाणीपुरवठा करण्याबाबात लेखी आश्वासनही देण्यात आले हाेते. त्यानंतर १३ जुलैचा माेर्चा स्थगित करण्यात आला.-४ महिन्यांत योजना कार्यान्वित न झाल्यास कोणतीही सूचना न देता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यालयास टाळे ठोकण्याचा इशारा आंदाेलकांनी दिला हाेता.-जिल्हा परिषदेतील यंत्रणेतील प्रमुख अधिकारी, आंदाेलक आणि रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. किरण पाटील यांच्यासाेबत २५ ऑक्टाेबर राेजी बैठक झाली हाेती. यावेळी आंदोलकांनी मांडलेल्या दहा मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली; पण ठोस कोणताही निर्णय झालेला नाही.

शुद्ध पाण्याच्या प्रतीक्षेत गेल्या एक तपाहून अधिक काळ प्रशासनाविरोधात न्याय्य हक्कासाठी लढा देत आहे. आता हा लढा निर्णायक असणार असून उपोषणादरम्यान उपोषणकर्ते, ग्रामस्थ यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्यास किंवा कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास त्यास सर्वस्वी रायगड जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंते तसेच ग्रुपग्रामपंचायत गुळसुंदेचे सरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेवक जबाबदार राहणार आहेत.-संताेष ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते.