जिल्ह्यात लागवडीखालील क्षेत्रात घट; सरकारी योजनांमधील लाभार्थ्यांची संख्याही कमी

रायगड जिल्ह्यात होणाऱ्या विकासाचा शेतीच्या एकूण क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. शेतीखालील क्षेत्र कमी होत असल्याने सरकार शेतीच्या विकासासाठी विविध योजना आणत आहे. मात्र, यातही लाभार्थ्यांचे प्रमाणही घटत असल्याचे दिसून येत आहे.

- आविष्कार देसाई

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात होणाऱ्या विकासाचा शेतीच्या एकूण क्षेत्रावर परिणाम होत आहे. शेतीखालील क्षेत्र कमी होत असल्याने सरकार शेतीच्या विकासासाठी विविध योजना आणत आहे. मात्र, यातही लाभार्थ्यांचे प्रमाणही घटत असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतीच्या कामासाठी लागणाºया अवजारांसाठी गेल्या वर्षी ४७४ लाभार्थ्यांनी तीन कोटी ९० लाख रुपयांचे अनुदान घेतले होते. यंदा याच अनुदानाचा आकडा सुमारे तीन कोटी ५० लाखांच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे, तर लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे ३८० अशी राहण्याचा अंदाज आहे. लाभार्थ्यांची संख्या वाढली तरी त्यांना अनुदान देण्यात कोणताच अडथळा येणार नसल्याचेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शेतीचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाणाºया रायगड जिल्ह्यामध्ये ९० च्या दशकामध्ये औद्योगिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्याने येथे मोठ्या संख्येने उद्योग उभे राहिले आहेत. विविध उद्योगांसाठी शेतकºयांनी आपापल्या जमिनी देऊ केल्या आहेत. तसेच जिल्ह्यातील विकासाचे सत्र अद्यापही थांबलेले नाही. विविध प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे हस्तांतरण केले जात आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने शेतजमिनीचा सर्वाधिक समावेश होत असल्याचे दिसून येते. शेतीचे क्षेत्र विकून शेतकरी भूमिहीन होत असताना दुसरीकडे मात्र विकसित होणाºया उद्योगांमध्ये त्यांना म्हणावे तसे स्थान मिळत नसल्याचेही दिसून येते.
जिल्ह्यात भाताचे पीक प्रामुख्याने घेतले जाते, त्याचबरोबर विविध भाजीपाला, आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, हळद यासह अन्य पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. शेतीची कामे करताना शेतकºयांना विविध प्रकारच्या शेतीसाठी आवश्यक असणाºया शेती अवजारांची गरज भासते. शेतीच्या विकासासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजना आहेत. त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात शेतकºयांनी घ्यावा, यासाठी सरकार प्रशासनामार्फत त्या योजना पोहोचवण्याचे काम करत असते.
शेतीची अवजारे खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून भरघोस अनुदान देऊ केले आहे. ही योजना २०१७ पासून सुरू करण्यात आली आहे.
शेतकºयांनी शाश्वत शेतीचा विकास करून राष्ट्र उभारणीमध्ये हातभार लावावा, यासाठी २०१७ साली रायगड जिल्ह्यातील ४७४ लाभार्थ्यांना तब्बल तीन कोटी ९० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांनी ट्रक्टर, ट्रॉली, पॉवर टिलर, गवत कापणी यंत्र, मिनी राइस मिल, नांगर अशी विविध प्रकारची शेती अवजारे घेतली होती. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये मंजूर झालेल्या अनुदानाची रक्कम जमा केल्याने लाभार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या दुकानातून ती खरेदी करता आली होती. याबाबत अमुकच दुकानातून अवजार खरेदी करावीत, अशी बंधणे सरकारने घातली नाहीत, हे विशेष.

यंदा ३८० लाभार्थी : तीन कोटी ५० लाखांचे अनुदान वाटप
यंदाच्या २०१८ या सालाकरिता ही योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे; परंतु गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये या वर्षी लाभार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचे दिसून येते. ३८० लाभार्थ्यांसाठी तीन कोटी ५० लाख रुपयांचे अनुदान वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये हा आकडा लाभार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये ९४ लाभार्थ्यांनी कमी आहे, तर अनुदानाची रक्कम ४० लाखांनी कमी आहे; परंतु लाभार्थ्यांची संख्या वाढली तरी त्यांना वाढीव अनुदान देण्यात कोणतीच अडचण राहणार नसल्याने या अनुदानाच्या रकमेसह लाभार्थ्यांच्या संख्येमध्येही वाढ होऊ शकते.

लावणीनंतर शेतीकामांना तालुक्यात सुरुवात
कार्लेखिंड : अलिबाग तालुक्यातील शेतीत खरीप आणि रब्बी हंगामामध्ये पीक घेणारी असल्यामुळे येथील शेतकरी सतत शेतीच्या कामांमध्ये गुंतलेले असतात. सध्या भात लावणी हंगाम झाल्यानंतरच्या शेतीच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. शेताच्या बांधावर घेवडा, तूर, चवळी, वाल या जातीची बियाणे लागवड करण्याची कामे सुरू झाली आहेत. तसेच अश्लेषा नक्षत्रामध्ये या बियाणांची लागवड केली जाते. घेवड्यांना झिरे मारण्यासाठी जंगलातून झाडांची झिरे आणणे. शेतातील बेलणी काढणे, भातशेतीला खताचा पहिला हप्ता देण्यासाठी शेतकरी खत खरेदी करून शेतामध्ये टाकत आहेत.

शाश्वत शेतीच्या विकासाठी सरकारने विविध योजना आणल्या आहेत. त्या योजनांचा शेतकºयांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होताना दिसत आहे. शेतीसाठी लागणाºया अवजारांसाठी अनुदान कमी पडू दिले जाणार नाही. प्रत्येक मंजूर लाभार्थ्यांना फायदा कसा होईल, याकडे लक्ष दिले जात आहे. जिल्ह्यातील शेतकºयांनीही सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा.
- पांडुरंग शेळके, जिल्हा कृषी अधीक्षक

उद्योग आणि विविध प्रकल्पांच्या विकासासाठी शेतजमिनी दिल्या जात आहेत, त्यामुळे दिवसेंदिवस शेतीचे क्षेत्र कमी होत आहे, त्यामुळे शेतीचा व्यवसाय करणाºयांचे प्रमाण हे आपोआपच कमी होणार आहे. उपलब्ध असलेली शेती टिकवून आधुनिक पद्धतीने शेती करून त्या माध्यमातून जास्तीत जास्त उत्पादन कसे येईल, याचा विचार झाला पाहिजे.
- राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दल, संघटक