रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर : १० गावांना भूसंपादनाची सक्ती नाही

रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरअंतर्गत दिघी पोर्ट क्षेत्रातील ७८ पैकी ६८ गावे विनाअधिसूचित करण्याबाबत प्रस्ताव दिला असून उर्वरित १० गावांना शासनाची भूसंपादनाची कोणतीही सक्ती होणार नाही.

- जयंत धुळप 
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील दिल्ली-मुंबई कॉरिडोरअंतर्गत दिघी पोर्ट क्षेत्रातील ७८ पैकी ६८ गावे विनाअधिसूचित करण्याबाबत प्रस्ताव दिला असून उर्वरित १० गावांना शासनाची भूसंपादनाची कोणतीही सक्ती होणार नाही. संमतीपत्रातील भाषा देखील सौम्य करण्यात येईल. आणि ज्या शेतकऱ्यांची संमती असेल त्यांचीच जमीन घेतली जाईल,असे प्रतिपादन शुक्रवारी राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत केले. यामुळे शेतकरी बांधवांना आता दिलासा मिळणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. या निर्णयामुळे तब्बल २ हजार ५०० शेतकरी कुटुंबांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला असल्याचे त्या म्हणाल्या.
शिवसेनेच्या प्रवक्त्या व उपनेत्या आमदार डॉ. नीलम गोºहे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ही माहिती सभागृहास दिली. ६८ गावांमधील जमिनी विना अधिसूचित करून तेथील जमिनीवर भूसंपादनाचे मारलेले शिक्के विनाअट काढण्यात येतील का, तसेच ज्या १० गावांमध्ये आता सक्ती केली जात आहे ती सक्ती थांबवण्यात येईल का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. शेतकºयांचे आक्षेपार्ह संमतीपत्र व त्यातील आक्षेपार्ह तरतुदीचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करून, सन २०१३ च्या कायद्यानुसार शेतकºयांना अभिप्रेत असलेला लाभ त्यांना मिळत नाही याकडे आमदार डॉ. नीलम गोºहे यांनी लक्ष वेधून बेकायदा घेण्यात आलेली अशी संमतीपत्रे त्वरित रद्द करून सक्तीचे भूसंपादन थांबविणार का? असाही प्रश्न त्यांनी केला होता.
गावठाण व भातशेती वगळण्यात आलेली नाही. हे क्षेत्र वगळण्यात बाबत त्वरित काटेकोर कारवाई होईल का? १० गावांतील सुरू असलेले भूसंपादन जबरदस्तीने न करता ते पूर्णपणे थांबविण्यात येईल का? असेही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. त्यावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उत्तर देताना म्हणाले, रोहा-माणगाव, पानसई व वावे दिवाळी, निजामपूर व पळसगाव औद्योगिक क्षेत्रातील एकूण ५१३०.१८८ हेक्टर आर जमिनीस संमती मिळाली असून, उर्वरित क्षेत्रासाठी शेतकरी स्वखुशीने संमती देत आहे. नवीन भूसंपादन धोरणानुसार एकूण १० गावांमधून ५० टक्के संमती मिळली आहे. ज्या शेतकºयांची अद्याप भूसंपादनासाठी संमती मिळालेली नाही, त्यांची संमती प्राप्त करून घेण्याचे काम उप विभागीय अधिकारी, माणगाव आणि उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन काळ प्रकल्प माणगाव यांच्यामार्फत चालू आहे. हे भूसंपादन करताना शेतकºयांवर सक्ती न करण्याची सूचना यावेळी केली.

शेतकरी जमीन दराचा पुनर्विचार करणार

हा प्रकल्प केंद्र सरकार पुरस्कृत असल्याने केंद्राच्या महामंडळाकडे याविषयी राज्य शासनाकडून प्रस्ताव देण्यात येईल. त्यांच्याकडून या भागातील जमिनी
अधिसूचित न करण्याबाबत संमती आल्यावर याविषयीची अधिसूचना जाहीर करण्यात येईल.
मात्र शुक्रवारपासून रायगड जिल्ह्यातील या प्रकल्पाअंतर्गत कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. ज्यांची संमती आहे त्यांचेच संपादन केले जाईल. सक्ती कोणावरही केली जाणार नाही.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाºया मोबदल्याच्या पाच वर्षापूर्वीचा दर असल्याने त्याविषयी देखील पुनर्विचार करण्यात येईल. याबाबत २०१३ चा कायदा विचारात घेण्यात येईल.
रायगड जिल्ह्यात कोणतेही रासायनिक प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णय झालेला नाही, अशीही माहिती उद्योगमंत्र्यांनी दिली. या विषयी एक बैठक घेण्याची मागणी आ. डॉ. नीलम गोºहे यांनी सदनात केली. यावेळी आमदार सुनील तटकरे यांनीही आपली मते मांडली.

या प्रश्नाबाबत शेतकºयांना संघटित करुन आ.डॉ.गोºहे यांच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.