जेएनपीटी सेझचा आराखडा अंतिम टप्प्यात; सव्वादोन लाख लोकांना उपलब्ध होणार रोजगार

चार हजार कोटींचा खर्च : महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या प्रक्रियेनुसार ३ डिसेंबर २०२० ते १ जानेवारी २०२१ दरम्यान जेएनपीटी सेझच्या विकास आराखड्याच्या प्रस्तावावर लोकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या.

उरण : जेएनपीटीने नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय समितीने उरणमध्ये होऊ घातलेल्या ४ हजार कोटी खर्चाच्या जेएनपीटी सेझ प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यास अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे परिसरातील सुमारे सव्वादोन लाख लोकांना अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याचा मार्ग सुकर झाला असल्याचा दावा जेएनपीटीने केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या प्रक्रियेनुसार ३ डिसेंबर २०२० ते १ जानेवारी २०२१ दरम्यान जेएनपीटी सेझच्या विकास आराखड्याच्या प्रस्तावावर लोकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. १५ जानेवारी २०२१ रोजी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीने प्रकल्पाच्या आराखड्याच्या संदर्भात मेसर्स एनएसबीपीपीएलकडून आलेल्या सूचना ऐकून घेतल्या. त्याव्यतिरिक्त जमिनीच्या विद्यमान वापराचा नकाशा, प्रस्तावित झोन योजना व अहवालावर कोणतीही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे आता जेएनपीटीने सेझच्या विकास आराखडा प्रस्तावास अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती जेएनपीटीने दिली आहे.

केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाच्या ‘सागरमाला’ कार्यक्रमांतर्गत बहुउत्पाद जेएनपीटी सेझ विकसित करण्यात येत आहे. उरण येथे २७७ हेक्टर जमिनीवर देशातील सर्वांत मोठे जेएनपीटी सेझ विकसित करण्यात येत आहे. या सेझमध्ये २० सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि एका मुक्त व्यापार झोनला (एफटीडब्ल्यूझेड) आतापर्यंत भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत. पाच युनिटचे बांधकाम सुरू असून त्यापैकी दोन युनिट्सनी सेझमध्ये अलीकडेच काम सुरू केले आहे. मेसर्स ओडब्ल्यूएस एलएलपी, मेसर्स ओडब्ल्यूएस लिमिटेड आणि मेसर्स क्रिश फूड इंडस्ट्री (इंडिया) यांनी पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे. या तीन कंपन्यांव्यतिरिक्त आणखी चार कंपन्यांनी बंदरात बांधकाम सुरू केले आहे.

जेएनपीटीला विशेष योजना प्राधिकरणाचा दर्जा
जेएनपीटी-सेझमध्ये चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच ५७ हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. तर दीड लाख अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या एसईझेड प्रकल्पासाठी जेएनपीटीला विशेष योजना प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जादेखील देण्यात आला आहे.  योग्य नियोजन, उद्योगांचे एकत्रीकरण आणि सेझच्या विकासासह प्रभावी व इंटर कनेक्टेड वाहतुकीचे जाळे असल्यामुळे देशाला याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल व बंदर आधारित औद्योगिकीकरण यशस्वी होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही जेएनपीटीने व्यक्त केला आहे.