शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election 2024: जातीय दुभंगाला सोयाबीनचा तडक! मराठवाड्यातील लढतींचा लक्ष्यवेध
2
Maharashtra Election 2024: शेवटचा ‘मास्टर स्ट्रोक’! ‘सुपर संडे’साठी काँग्रेस अन् भाजप नेत्यांचा विदर्भात तळ
3
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'बटेंगे तो कटेंगे' मान्य नसेल तर अजितदादांनी महायुतीतून बाहेर पडावं; काँग्रेस नेत्याचा सल्ला
4
"उद्या ते असेही म्हणतील की, मी जातगणनेस विरोध करतो"; राहुल गांधींचे भाजपवर टीकास्त्र
5
आजचे राशीभविष्य - १७ नोव्हेंबर २०२४, आर्थिक लाभाचा़ दिवस, घरात शांतता व आनंदाचे वातावरण राहील
6
प्रचाराच्या आसमंतात हेलिकॉप्टरची भिरभिर; निवडणुकीच्या हंगामात होणार ५५० कोटींची उलाढाल
7
तोंडातून उसळे शब्दांचे हे बाण, वेडात प्रचारी वीर दौडले सात...
8
Savner Assembly Election 2024: सख्ख्या भावांच्या लढतीत वहिनी मारणार का बाजी?
9
महाराष्ट्रातील आठ लाख नोकऱ्या गुजरातला गेल्या; प्रियांका गांधींचा महायुतीवर हल्ला
10
मणिूपरच्या जिरिबाममध्ये तिघांचे मृतदेह सापडल्याने प्रचंड तणाव; मंत्र्यांच्या घरासमोर निदर्शने
11
भारत-चीनमधील तणाव कमी होणे आवश्यक; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे मत
12
...म्हणूनच ‘बटेंगे तो कटेंगे’ची घोषणा; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भूमिका
13
बहिणींना पैसे देताय, पण त्यांच्या सुरक्षेचे काय?, शरद पवार यांचा सरकारला सवाल
14
एक तरी आयकॉनिक प्रोजेक्ट दाखवा; देवेंद्र फडणवीस यांचे ठाकरेंना आव्हान
15
अमेरिकेतील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये होणार कपात, रामास्वामींकडून संकेत
16
काँग्रेसने प्रसिद्ध केला मुंबईकरांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा; हाउसिंग सोसायट्यांना ६ महिन्यांत देणार ओसी
17
बनावट शस्त्र, परवाना रॅकेटचा अहिल्यानगर पोलिसांकडून पर्दाफाश; जम्मू काश्मिरमध्ये नऊ जणांना अटक
18
मतांच्या ढिगाऱ्यात चंगू, मंगू बुडाले पाहिजे; मुख्यमंत्री शिंदे यांची राऊत बंधूंवर टीका
19
मुंबईत तब्बल आठ हजार किलो चांदीचे घबाड केले जप्त; निवडणूक आयोगाची कारवाई
20
"लोकसभेत गुडघ्यावर आणले, आता महायुतीस पाताळात गाडणार"; उद्धव ठाकरेंचा इशारा

जेएनपीटी सेझचा आराखडा अंतिम टप्प्यात; सव्वादोन लाख लोकांना उपलब्ध होणार रोजगार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2021 3:22 AM

चार हजार कोटींचा खर्च : महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या प्रक्रियेनुसार ३ डिसेंबर २०२० ते १ जानेवारी २०२१ दरम्यान जेएनपीटी सेझच्या विकास आराखड्याच्या प्रस्तावावर लोकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या.

उरण : जेएनपीटीने नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय समितीने उरणमध्ये होऊ घातलेल्या ४ हजार कोटी खर्चाच्या जेएनपीटी सेझ प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यास अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे परिसरातील सुमारे सव्वादोन लाख लोकांना अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होण्याचा मार्ग सुकर झाला असल्याचा दावा जेएनपीटीने केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या प्रक्रियेनुसार ३ डिसेंबर २०२० ते १ जानेवारी २०२१ दरम्यान जेएनपीटी सेझच्या विकास आराखड्याच्या प्रस्तावावर लोकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. १५ जानेवारी २०२१ रोजी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीने प्रकल्पाच्या आराखड्याच्या संदर्भात मेसर्स एनएसबीपीपीएलकडून आलेल्या सूचना ऐकून घेतल्या. त्याव्यतिरिक्त जमिनीच्या विद्यमान वापराचा नकाशा, प्रस्तावित झोन योजना व अहवालावर कोणतीही हरकत किंवा सूचना प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे आता जेएनपीटीने सेझच्या विकास आराखडा प्रस्तावास अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती जेएनपीटीने दिली आहे.

केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाच्या ‘सागरमाला’ कार्यक्रमांतर्गत बहुउत्पाद जेएनपीटी सेझ विकसित करण्यात येत आहे. उरण येथे २७७ हेक्टर जमिनीवर देशातील सर्वांत मोठे जेएनपीटी सेझ विकसित करण्यात येत आहे. या सेझमध्ये २० सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि एका मुक्त व्यापार झोनला (एफटीडब्ल्यूझेड) आतापर्यंत भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत. पाच युनिटचे बांधकाम सुरू असून त्यापैकी दोन युनिट्सनी सेझमध्ये अलीकडेच काम सुरू केले आहे. मेसर्स ओडब्ल्यूएस एलएलपी, मेसर्स ओडब्ल्यूएस लिमिटेड आणि मेसर्स क्रिश फूड इंडस्ट्री (इंडिया) यांनी पहिला टप्पा पूर्ण केला आहे. या तीन कंपन्यांव्यतिरिक्त आणखी चार कंपन्यांनी बंदरात बांधकाम सुरू केले आहे.

जेएनपीटीला विशेष योजना प्राधिकरणाचा दर्जाजेएनपीटी-सेझमध्ये चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच ५७ हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. तर दीड लाख अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. या एसईझेड प्रकल्पासाठी जेएनपीटीला विशेष योजना प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जादेखील देण्यात आला आहे.  योग्य नियोजन, उद्योगांचे एकत्रीकरण आणि सेझच्या विकासासह प्रभावी व इंटर कनेक्टेड वाहतुकीचे जाळे असल्यामुळे देशाला याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल व बंदर आधारित औद्योगिकीकरण यशस्वी होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही जेएनपीटीने व्यक्त केला आहे.