रायगड जिल्ह्यातील कोरोना निधीच्या खर्चाचा तपशील लपवला; २ कोटी ९६ लाख निधी अद्याप राखीव

माहिती अधिकारातून उत्तर देण्याला प्रशासनाची बगल

रायगड : कोरोना संसर्गाच्या नियंत्रणासाठी रायगड जिल्ह्याला प्राप्त झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या खर्चाबाबतचा तपशील लपवला जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे. त्यामुळे जनतेच्या खिशातून आलेल्या पैशावर डल्ला मारण्यात आला आहे का, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

जिल्हा प्रशासनाने पारदर्शकता आणण्यासाठी संबंधित विभागाकडून तातडीने तपशील मागवून घ्यावा आणि जनहितार्थ तो जाहीर करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विभागीय आयुक्तांकडून रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना जुलै, २०२० अखेरपर्यंत १४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी १२ कोटी ७० लाख ५९ हजार ३३६ रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील विविध सरकारी कार्यालयांना, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आलेला आहे. अद्यापही सुमारे २ कोटी ९६ लाख २१ हजार ६६४ इतका निधी राखीव आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांना मिळालेल्या माहितीतून सदरची बाब उघड झाली आहे.

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी बाधित झालेल्या व्यक्तींसाठी विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, तात्पुरती निवासी व्यवस्था करणे, अन्न, कपडे वैद्यकीय देखभाल, नमुने गोळा करण्यावरील तपासणी खर्च, छाननीसाठी साहाय्य, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, सरकारच्या अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा खर्च, उपभोग्य वस्तू, अग्निशमन, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक संरक्षणासाठी प्रतिरोधक साधनांचा खर्च, व्हेंटिलेटर, हवा शुद्धीकरण यंत्र, थर्मल स्कॅनर्स व इतर साधनांसाठी खर्च करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सदरचा निधी वितरित केला होता.

कोरोना नियंत्रणासाठी निधी दिला गेलाच पाहिजे, परंतु संबंधित यंत्रणनेने निधी कोणत्या कारणासाठी खर्च केला आहे. याचा तपशील देणे कायद्याने बंधणकारक आहे. कोरोनाच्या कालावाधीमध्ये उपाययोजना करताना वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी सरकारने खरेदीसाठी शिथिलता दिली आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी वारेमाप खर्च केला आहे का, हे जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे, असे संजय सावंत यांनी सांगितले.

सदर निधी खर्च झाले असल्याची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधित विभागांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर केली असली, तरी खर्च कोणत्या कारणासाठी झाला आहे याचे विस्तृत विवरण दिलेले नाही. त्यामुळे याबाबत पुन्हा अपील करणार असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले. कोरोना नियंत्रणासाठी जनतेच्या खिशातून कोट्यवधी रुपये दिले आहेत. तो कोणत्या कारणासाठी किती, कोठे आणि कसा खर्च झाला, हे जाणण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तातडीने संबंधित विभागांना खर्चाचे विवरण देण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष मोहिते यांनी केली.

जिल्ह्याला असा मिळाला निधी

जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय ३५ लाख, पनवेल महापालिका -

३ कोटी ३७ लाख ६२ हजार ५७० खोपोली व माथेरान नगरपालिका वगळता, सर्व नगरपालिका २६ लाख, खोपोली नगरपालिका १५ लाख, माथेरान नगरपालिका ५ लाख, सर्व गटविकास अधिकारी ३३ लाख, सर्व ग्रामपंचायती ४० लाख ४५ हजार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत ५५ हजार, जिल्हा कारागृह, अलिबाग २५ हजार, कारागृह तळोजा २५ हजार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी (भारतीय अन्न महामंडळ डेपो ) १ कोटी ३८ लाख ५५ हजार ९७७, जिल्हाधिकारी कार्यालय (म्हैसूर पेंट कंपनी व गायत्री टूर्स) रु. ३ लाख ५७ हजार ४८५, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त १५ लाख, सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय अलिबाग ३ लाख, उपायुक्त पशुसंवर्धन १० लाख १२ हजार, जिल्हा कृषी अधिकारी १० लाख, जे.जे.हॉस्पिटल मुंबई ८२ लाख २६ हजार ९१४, जिल्हा शल्य चिकित्सक १० लाख ८ हजार, नवी मंबई परिवहन विभाग ३६ लाख ८१ हजार