धनगरवाडीत निवाऱ्याचा प्रश्न कायम!

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे होत आहेत, मात्र आजही माथेरानच्या कुशीत असलेल्या निगडीचीपट्टी या धनगर लोकांची वस्ती असलेल्या वाडीतील लोकांचा निवाऱ्याचा प्रश्न कायम आहे.

कर्जत : देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे होत आहेत, मात्र आजही माथेरानच्या कुशीत असलेल्या निगडीचीपट्टी या धनगर लोकांची वस्ती असलेल्या वाडीतील लोकांचा निवाऱ्याचा प्रश्न कायम आहे. दळी भूखंडाचा प्रश्न निकाली निघावा म्हणून कर्जत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी लावलेली बैठक निर्णयाविना पूर्ण झाली.
२००५ च्या अतिवृष्टीमध्ये दरड कोसळणार म्हणून तेथून साडेतीन किलोमीटर अंतरावर नान्याचामाळ येथे निगडीच्यापट्टीचे लोक राहायला गेले. तेथील दळी जमिनीवर राहायला गेलेले धनगर लोक गेली अनेक वर्षे ते राहत असलेल्या दळी जमिनीची मागणी वन विभागाकडे करीत आहेत. निगडीचीपट्टी येथील रहिवाशी गणेश धाकू गोरे, गोविंद शिंगाडे, रामा जानू गोरे, गर्वेश शिंगाडे यांनी याबाबत कर्जतचे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र बोरकर यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानंतर बोरकर यांनी खालापूरचे तहसीलदार, कर्जतचे वन अधिकारी आणि स्थानिक यांची बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी आदिवासी धनगर गणेश गोरे यांनी सर्व परिस्थिती कथन करून दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी वाडीमध्ये दिलेल्या भेटीत दळी जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते, अशी माहिती दिली. तसेच सध्या राहत असलेली नान्याचामाळ येथील जमीन दळी भूखंड असल्याने तो रीतसर सुपूर्द करण्याची मागणी केली. त्यावेळी वन अधिकारी घाडगे यांनी नान्याचामाळ येथील जमीन दळी भूखंड नसल्याची माहिती दिली. वन विभागाने तेथे एक महसूल खात्याचा १२ गुंठे क्षेत्र असलेला भूखंड असल्याची माहिती दिली.
उपविभागीय अधिकारी बोरकर यांनी त्या भूखंडाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविता येईल, अशी भूमिका घेतली. त्यावर तो महसूल प्लॉट दरीमध्ये असल्याने कोणाच्याही फायद्याचा नसल्याची माहिती गोरे यांनी दिली. बोरकर यांनी खालापूरचे तहसीलदार कुंभार यांना सूचना देऊन बोरगाव ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये कोणता सरकारी भूखंड असल्याची माहिती तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडून घेण्याच्या सूचना केल्या. त्याची माहिती नान्याचामाळ येथे राहणाऱ्या आदिवासी धनगर लोकांना देण्याची सूचना केली. दुसरीकडे वन विभागाने देखील दरड कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन एखादा दळी जमीन देण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना वनअधिकारी घाडगे यांना केल्या. त्यामुळे कोणत्याही निर्णयाविना उपविभागीय कार्यालयात लावलेली बैठक संपल्याने निगडीचीपट्टीच्या आदिवासी धनगर लोकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. देश स्वतंत्र झाला पण निगडीचीपट्टीचे आदिवासी अजूनही राहण्यासाठी हक्काचा निवारा, विजेचे दिवे, शाळा,पिण्याचे पाणी या मूलभूत गरजांपासून वंचित आहेत.(वार्ताहर)