अलिबाग : गव्हाण कोपर या परिसरातील गावांचा गेल्या ६० वर्षांमध्ये गावठाण विस्तार करण्यात आला नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनीच जीपीएस सर्व्हेच्या माध्यमातून गाव विस्ताराची संकल्पना मांडली आहे. परंतु सरकार आणि प्रशासन गावांच्या सीमा निश्चित करीत नसल्याने त्या जमिनी आता सिडको घशात घालण्याच्या तयारीत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले.सिडकोने सर्व्हे केला त्या वेळी गावांचा समावेश केला नाही. त्यामुळे गव्हाण-कोपर गावातील ग्रामस्थांनी आपल्या पूर्वीच्या सरकारी गावठाण जमिनीची माहिती घेतली. त्यामध्ये भूमी अभिलेख विभागाकडे नकाशा असलेले सरकारी गावठाण हे ३.२२ हेक्टर म्हणजेच आठ एकर दोन गुंठे आहे. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक वाढीसाठीचे आताचे सरकारी गावठाण हे २४.९ हेक्टर म्हणजेच ६२ एकर ९ गुंठे आहे. एकूण गावठाण हे २८.११ हेक्टर म्हणजेच ७० एकर ११ गुंठे आहे. हे सरकारी गावठाण ग्रामस्थांनी तसेच सिडकोने केलेल्या जीपीएस सर्व्हेमध्ये दिसत आहे. त्यामध्ये तब्बल ३० सातबारा उताºयांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींचा मालकी हक्क असल्याने ग्रामपंचायत अधिनियम १९६७ नुसार गावठाण म्हणून जाहीर करण्याची मागणी स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष गौरव म्हात्रे यांनी निवेदनाद्वारे केलीआहे.ग्रामस्थांनी जोडलेला सीमांकन नकाशा हाच सिडको आणि कोपर गावमधील अंतिम सीमा असेल. या सीमेच्या पुढे ४०० मीटर परिघाबाहेरील जागेएवढे क्षेत्रफळ पुढील गावठाण विस्तार म्हणून सिडकोच्या गृहप्रकल्पातील घरे प्रकल्पग्रस्तांना नवीन गावठाण म्हणून द्यावे, अशीही मागणी निवदेनाद्वारे करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खेळाचे मैदान, समाजमंदिर, स्वीमिंग पूल, वाचनालय, अग्निशमन यंत्रणा, शाळा, महाविद्यालये, व्यायामशाळा यासाठीही भूखंड सिडकोने गावठाण पुनर्वसन म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली.मागण्या पूर्ण न झाल्यास ग्रामस्थ सिडकोच्या विकासकामांना विरोध करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रशासन सीमा निश्चित करत नसल्याने अडचण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 02, 2017 2:29 AM