डिजिटल इंडियाचा जिल्ह्यात बोजवारा

कागदपत्रांसह विवाह नोंदणीही रखडली; इंटरनेट सेवा ठप्प झाल्याने दिवसाला एक कोटी रुपयांचा फटका

- आविष्कार देसाई 

अलिबाग : गेल्या काही दिवसांपासून इंटरनेट सेवा सातत्याने विस्कळीत होत असल्याने डिजिटल इंडिया योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे दिसून येते. जिल्ह्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या दुय्यम निबंधक विभागात महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे रजिस्ट्रेशन होत नाही, तसेच विवाह करणाऱ्यांचीही नोंद होत नसल्याने दिवसाला सुमारे एक कोटी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरून कामानिमित्त येणाºयांना हेलपाटे मारावे लागत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. सुरू असणाºया तसेच प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे येथील जमिनी, घर, वाडी, फ्लॅट यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत; परंतु सातत्याने इंटरनेट सेवा विस्कळीत होत असल्याने विविध कागदपत्र, दस्त यांची नोंदणीच होत नाही. त्यामुळे स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी भरली जात नसल्याने रोजच्या मिळणाºया महसुलात तूट पडत आहे.

या कार्यालयांमध्ये विविध प्रकारचे दिवसाला सुमारे ३० ट्रान्जेक्शन होत असतात. त्यामार्फत सरकारला दिवसाला सुमारे एक कोटी रुपयांपर्यंतचा महसूल मिळतो. कधी-कधी हा आकडा कमीही असतो; परंतु इंटरनेट सेवा सुरळीत नसल्यानेच महसूल मिळण्यावर परिणाम होत आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून अशीच परिस्थिती उद्भवत असल्याने आतापर्यंत सुमारे दहा कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ढोबळ अंदाज आहे.

इंटरनेट सेवा नसल्याने टायपिंग करणारे, झेरॉक्स सेंटर यांनाही आर्थिक नुकसानीचा फटका सहन करवा लागत आहे. दररोज दस्तनोंदणीसाठी नागरिक येत असतात. मात्र, इंटरेनट सेवा सुरळीत नसल्याने आम्हालाही काम राहत नाही, असे झेरॉक्स आणि टायपिंग करणाºयांनी सांगितले.

पर्यायी व्यवस्थेची गरज- राकेश पाटील
प्रभावीपणे आणि हुकमी उत्पन्न देणाºया जिल्हा दुय्यम निबंधक विभागाचे कामकाज सुरळीत पार पडावे, यासाठी सरकारसह जिल्हा प्रशासनाने त्यांना पर्यायी व्यवस्था करून देणे गरजेचे आहे.
सरकार डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारत आहे. सर्व व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी आॅनलाइनवर भर दिला जात आहे. मात्र, इंटरनेट सेवेची कनेक्टिव्हिटी नसल्याने डिजिटल इंडियाचा बोजवारा उडाला आहे, असे अ‍ॅड. राकेश पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
दस्त नोंदणीसाठी मोठ्या संख्येने नागरिक येतात. मात्र, त्यांची कामे होत नसल्याने त्यांना हात हलवत परत जावे लागत असल्याचे अ‍ॅड. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सातत्याने इंटरनेट सेवा विस्कळीत होत असल्याने त्याचा विपरित परिणाम दैनंदिन कामावर होत आहे. कामच ठप्प पडल्याने दररोजच्या महसुली उत्पन्नालाही फटका बसत आहे. इंटरनेट सेवेत अडथळा येत असल्याने पर्यायी व्यवस्था करण्याची तयारी सुरू आहे.
- शैलेंद्र साटम,
जिल्हा दुय्यम निबंधक

च्फ्लॅटची विक्री तसेच फ्लॅट, जमीन भाड्याने देणे, अशा व्यवहारांची रीतसर नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांना दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयात जावे लागते. त्यामुळे सरकारी फी भरून नोंदणी करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र, गेल्या दहा दिवसांपासून इंटरनेट सेवा सातत्याने विस्कळीत होत असल्याने ताटकळत बसावे लागते. वेळेचा आणि पैशाचाही अपव्यय होत असल्याने संबंधित यंत्रणेने याबाबत पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे,