प्रशासनाच्या दृष्टिकोनालाच अपंगत्व !

अपंगांच्या विकासासाठी नव्याने तालुका आणि जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करावी. याबाबत सरकारने १८ नोव्हेंबर २०१५ ला निर्णय घेतला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा

- आविष्कार देसाई ल्ल अलिबाग
अपंगांच्या विकासासाठी नव्याने तालुका आणि जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करावी. याबाबत सरकारने १८ नोव्हेंबर २०१५ ला निर्णय घेतला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या गावी मात्र असा निर्णय झाला आहे, याची माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा अपंगांच्या कल्याणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच अपंग झाल्याचे चित्र आहे.
अपंगांच्या विकासासाठी नव्याने निर्माण होणाऱ्या तालुका आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून अपंगच स्वत:च्या विकासाची दिशा ठरविणार आहेत. सरकारच्या नवीन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अपंगांच्या विकासातील लुडबुड कमी होणार आहे. या निर्णयाचे अपंगांच्या विविध संघटनांनी स्वागत केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती विचारली असता, काहींना अशी समिती असल्याचे माहीतच नव्हते. त्यामुळे त्यांनी माहिती घेतो आणि सांगतो, अशी उत्तरे दिली. समिती गठीत करण्याची प्रकिया सुरू असल्याचे रायगड जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी तथा महिला व बालकल्याण अधिकारी संदीप यादव यांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या उत्पन्नातील तीन टक्के रक्कम अपंगांच्या विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र कोणत्या योजनांवर खर्च करावा, याबाबत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आतापर्यंत नव्हत्या.
स्थानिक स्वराज्य संस्था तीन टक्के निधी देत असल्याने ते ठरवतील त्याच विकास योजनेवर खर्च केला जायचा. त्यामुळे अपंगांना अपेक्षित असणारा विकास होत नव्हता. सरकारने १८ नोव्हेंबर १५ च्या निर्णयानुसार अपंगांच्या विकासासाठी ४३ योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

समितीमध्ये अपंग सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याने योग्य योजनांवर योग्य निधी खर्च होतो की नाही, यावर समितीचा चांगलाच अंकुश राहणार आहे. त्याचप्रमाणे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची लुडबुड कमी होणार आहे. अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती नाही याचे आश्चर्य वाटते.
- व्ही. के. पाटील, संघटक,
महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना.