शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदान-मतमोजणीच्या आकड्यात तफावतीचा आरोप; निवडणूक आयोगानं बाजू मांडली, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
मध्यमवर्गीयांमध्ये कोण येतात, किती होते कमाई; सर्वेक्षणातून झाला खुलासा, जाणून घ्या
5
अर्जुन कपूरसोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा एकदा प्रेमात पडली मलायका?, मिस्ट्री मॅनसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल
6
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
7
Stock Market Highlights: सेन्सेक्स-निफ्टीची फ्लॅट सुरुवात, मिडकॅप इंडेक्समध्ये खरेदी; Adani Ports टॉप लूझर
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
9
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
10
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
11
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
12
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
13
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
14
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
15
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
16
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
17
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
18
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
19
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
20
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज

प्रशासनाच्या दृष्टिकोनालाच अपंगत्व !

By admin | Published: December 19, 2015 2:34 AM

अपंगांच्या विकासासाठी नव्याने तालुका आणि जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करावी. याबाबत सरकारने १८ नोव्हेंबर २०१५ ला निर्णय घेतला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा

- आविष्कार देसाई ल्ल अलिबागअपंगांच्या विकासासाठी नव्याने तालुका आणि जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करावी. याबाबत सरकारने १८ नोव्हेंबर २०१५ ला निर्णय घेतला आहे. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषद प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या गावी मात्र असा निर्णय झाला आहे, याची माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा अपंगांच्या कल्याणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच अपंग झाल्याचे चित्र आहे.अपंगांच्या विकासासाठी नव्याने निर्माण होणाऱ्या तालुका आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून अपंगच स्वत:च्या विकासाची दिशा ठरविणार आहेत. सरकारच्या नवीन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अपंगांच्या विकासातील लुडबुड कमी होणार आहे. या निर्णयाचे अपंगांच्या विविध संघटनांनी स्वागत केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती विचारली असता, काहींना अशी समिती असल्याचे माहीतच नव्हते. त्यामुळे त्यांनी माहिती घेतो आणि सांगतो, अशी उत्तरे दिली. समिती गठीत करण्याची प्रकिया सुरू असल्याचे रायगड जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी तथा महिला व बालकल्याण अधिकारी संदीप यादव यांनी सांगितले.स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या उत्पन्नातील तीन टक्के रक्कम अपंगांच्या विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र कोणत्या योजनांवर खर्च करावा, याबाबत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आतापर्यंत नव्हत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्था तीन टक्के निधी देत असल्याने ते ठरवतील त्याच विकास योजनेवर खर्च केला जायचा. त्यामुळे अपंगांना अपेक्षित असणारा विकास होत नव्हता. सरकारने १८ नोव्हेंबर १५ च्या निर्णयानुसार अपंगांच्या विकासासाठी ४३ योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. समितीमध्ये अपंग सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याने योग्य योजनांवर योग्य निधी खर्च होतो की नाही, यावर समितीचा चांगलाच अंकुश राहणार आहे. त्याचप्रमाणे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची लुडबुड कमी होणार आहे. अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती नाही याचे आश्चर्य वाटते.- व्ही. के. पाटील, संघटक, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना.