अपंगांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

उन्हाच्या झळा डोक्यावर झेलत... कोणी हातावर चालत होते, तर कोणी कुबड्यांवर...आणि ज्यांना काहीच करता येत नव्हते त्यांना त्यांच्या नातेवाइकांनी अक्षरश: उचलून

अलिबाग : उन्हाच्या झळा डोक्यावर झेलत... कोणी हातावर चालत होते, तर कोणी कुबड्यांवर...आणि ज्यांना काहीच करता येत नव्हते त्यांना त्यांच्या नातेवाइकांनी अक्षरश: उचलून आणले होते. न्याय हक्कासाठी आज महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मोठे दिव्य पार करावे लागले. जिल्हा प्रशासनातील एकही अधिकारी आंदोलकांच्या ठिकाणी गेला नाही. त्यामुळे आंदोलकांमध्ये नाराजीचा सूर होता.
मोर्चासाठी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या अपंगांच्या मोर्चाला पोलिसांनी हिराकोट तलाव परिसरात अडविले. त्यानंतर संघटनेचे शिष्टमंडळ निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या दालनाकडे निघाले. जिल्हाधिकारी यांचे दालन पहिल्या मजल्यावर असल्याने वर जाणार कसे असा प्रश्न त्यांना पडला. त्यानंतर काहींनी संघटनेचे अध्यक्ष साईनाथ पवार यांना उचलून नेले.
आम्हाला न्याय पाहिजे. त्यामुळे आम्हाला तेथे जाणे भागच आहे. सरकार आणि प्रशासनाला खरोखरच आमच्याबद्दल काही वाटत असते, तर आमच्या मागण्या प्रलंबित राहिल्या नसत्या, असे जिल्हा संघटक व्ही.के.पाटील यांनी सांगितले.
सरकारकडे प्रलंबित मागण्यांसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र सरकारला अद्यापही गांभीर्य दिसून येत नाही. भारत सरकारने अपंग व्यक्ती कायदा १९९५ अधिनियम आणलेला आहे. या कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंंमलबजावणी होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अपंग कल्याण कृती आराखडा २००१ मंजूर केलेला आहे, मात्र त्याप्रमाणे कार्यवाही होत नाही, असे महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष साईनाथ पवार यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)

प्रमुख मागण्या
- अलिबाग या मुख्यालयाच्या ठिकाणी अपंग भवन उभारणे
- ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगर पालिका यांच्या उत्पन्नातील ३ टक्के निधी अपंगांच्या पुनर्वसनासाठी खर्च करावा
- खासगी उद्योगांमध्ये स्थानिक अपंगांना रोजगार मिळावा
- संजय गांधी पेन्शनमध्ये वाढ करावी
- संजय गांधी निराधार पेन्शन समितीवर अपंगांना प्राधान्य द्यावे
- विधान परिषदेवर अपंगांचा एक प्रतिनिधी घ्यावा
- स्वस्त धान्य मिळावे