जिल्ह्यात नऊ महिन्यांत २५ लाख दंड वसूल, मद्यपींवर कारवाईचा बडगा : ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राइव्हच्या तब्बल एक हजार ६९१ केसेसची नोंद

रायगड जिल्ह्यात ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राइव्हच्या तब्बल एक हजार ६९१ केसेस नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये न्यायालयाने कमीत कमी दंड आकारल्याने सुमारे २५ लाख रुपयांचाच महसूल प्राप्त झाला आहे.

आविष्कार देसाई 
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राइव्हच्या तब्बल एक हजार ६९१ केसेस नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये न्यायालयाने कमीत कमी दंड आकारल्याने सुमारे २५ लाख रुपयांचाच महसूल प्राप्त झाला आहे. दंडाची रक्कम जास्तीत जास्त दोन हजार रु पये केली असती, तर तब्बल ३३ लाख ८२ हजार रु पयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा झाला असता, असे मत रायगड जिल्हा वाहतूक पोलीस निरीक्षक मनोज म्हात्रे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले. रायगडच्या वाहतूक पोलीस शाखेने १ जानेवारी ते ३० सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत ही कारवाई केली.
राज्यात मद्यप्राशन करून वाहन चालवून मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असल्याचे निदर्शनात आल्यानंतर न्यायालयामार्फत महामार्गावरील परमिट रु म व बार, वाइन शॉप बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर महामार्गावरील अनेक बार, परमिट रु म, वाइन शॉप बंद झाले आहेत. त्यामुळे अवैध मद्य धंदे तेजीत आले. मद्यप्राशन करून वाहन चालविणाºयांविरोधात रायगड जिल्हा पोलीस वाहतूक शाखेमार्फत जिल्ह्यात मद्यपींवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील महामार्ग, अंतर्गत मार्ग, शहरातील मुख्य नाक्यानाक्यावर वाहतूक पोलीस तपासणीसाठी तैनात झालेले दिसतात. मद्य पिऊन वाहन चालविणाºया चालकाला तपासणीसाठी थांबविले जाते. मद्य प्राशन केले असल्याने मद्यपी चालकाला पोलीस ठाण्यात आणून त्याची ब्रेथ अल्कोहोल मशिनद्वारे तपासणी केली जाते. या तपासणीत ३० मिलीपेक्षा जास्त अल्कोहोलचे प्रमाण आले तर मद्यपीवर कारवाई करुन मद्यपींना न्यायालयात हजर केले जाते. न्यायालय हे मद्यपी आरोपींना १०० रु पयांपासून २००० रु पयांपर्यंत दंडाची शिक्षा सुनावते.
वाहतूक पोलीस हे रात्री अपरात्रीपर्यंत मद्यपी वाहन चालकांवर कारवाई करतात. मात्र त्यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर दंड भरून सोडून देते. याबाबत न्यायालयाने मद्यपींना जास्त दंड आकारणी केल्यास सरकारलाच महसूल मिळणार आहे. न्यायालयाने एक हजार ६९१ प्रकरणात प्रत्येकी दोन हजार रु पये दंड आकारला असता, तर ३३ लाख ८२ हजार रुपयांचा महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला असता. त्याचबरोबर मद्य पिऊन वाहन चालविण्याचे प्रमाणही कमी होण्यास मदत मिळणार असल्याचे म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले.